इंटरनेट व मोबाइलच्या स्मार्टफोन संचावर अॅपद्वारे नवनवीन तांत्रिक सुविधा उपलब्ध होत आहेत. मात्र, या सुविधांचा गैरवापरही होत आहे. याचा फटका देशातील नामांकित बँकांनाही बसू लागला आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यात कमालीची वाढ झालेली आहे. या गुन्ह्यांमध्ये सर्वच स्तरांतील लोक लुटले जातात. तांत्रिक सुविधांच्या आधारे होणाऱ्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त अन्यही प्रकाराने पैशांची फसवणूक होते.
मुंबई पोलिसांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक घोटाळे, बँक घोटाळे, अर्थ घोटाळे, शेअर्स घोटाळे, काळे धन, नोकरी देण्याचे आमिष देऊन करण्यात आलेले घोटाळे आदीं गुन्ह्यांचा सहभाग आर्थिक गुन्ह्यांत केला जातो. दोन वर्षातील आर्थिक गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहिल्यावर स्पष्ट होते की, या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये बँक किंवा इतर क्षेत्रातील आर्थिक घोटाळ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये मुद्देमाल परत मिळण्याचं प्रमाण १ टक्क्याहूनही कमी आहे.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात तब्बल ६ हजार ८०१ घोटाळ्यांची प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहे. या प्रकरणांत ७१ हजार ५४३ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. यातील सर्वाधिक घोटाळे हे सार्वजनिक बँकांमधून झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. मात्र गुन्हे नोंदवून अनेक गुन्हे प्रलंबित असून गुन्हे उकलीचं प्रमाणही कमी झालं आहे. त्यावर काही दिवसांपूर्वीच मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय बर्वे यांनी नाराजीही वर्तवली होती.
राज्यातील महत्वाच्या आर्थिक घोटाळ्यातील गुन्ह्यांसाठी सुरूवातीपासूनच स्पेशल पीपी (सरकारी वकील) द्यावा अशी मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी दिली आहे. स्पेशल पीपीमुळे पोलिसांची बाजू न्यायालयात सुरूवातीपासूनच भक्कम मांडली जाईल. तसेच असे गुन्हे निकाली लागण्यासाठी लागणारा वेळही वाचेल, विशेष म्हणजे गुन्हे उकलीच्या प्रमाणातही वाढ होईल.
हेही वाचा -
‘इन्स्टाग्राम’वर तरुणीला धमकावणे पडले महागात
Share
Tweet
