कोरेगाव भीमा दंगल आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या ५ डाव्या विचारवंतांच्या नजरकैदेत सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी चार आठवड्यांची वाढ केली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
कोरेगाव-भीमा हिंसा प्रकरण आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवण्याच्या संशयाखाली अटक करण्यात आलेल्या या पाच जणांना कोणत्याही राजकीय हेतूने अटक करण्यात आलेली नाही. तसंच यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं. शिवाय या पाच जणांना कोठडी सुनावण्याची पोलिसांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
भीमा कोरेगाव हिंसा आणि कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडिया (माओ)च्या नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याच्या संशयावरून वर्नन गोन्साल्विस, अॅड. अरुण परेरा, कवी. वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा ५ या पाच जणांना अटक करण्यात आली होती.
पुणे पोलिसांनी देशभरात ९ ठिकाणी छापेमारी केल्यानंतर २८ आॅगस्टला बेकायदेशीर घडामोडी प्रतिबंधक कायद्यां (यूएपीए)तर्गत या पाच जणांना अटक झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोठडीची शिक्षा न देता नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
Share
Tweet
