पळून गेलेली मुले ५ तासात स्वतःहून बालसुधार गृहात पून्हा परतली

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशासह अन्य राज्यांनी न स्वीकारल्याने बालमजुरी, वेश्या व्यवसायातून सुटका केलेली किंवा घरातून पळून आलेली ७५ अल्पवयीन मुले गेल्या तीन महिन्यांपासून डोंगरी येथील सुधार व निरीक्षणगृहात अडकून पडली आहेत. अशा मुलांना न स्वीकारणे ही या राज्यांची जुनी खोड आहे. मात्र टाळेबंदीच्या काळात पालकही मुंबईत येण्यास असमर्थ ठरल्याने या मुलांची आणखी कोंडी झाली आहे. अशातच डोंगरीतून ३ मुले पळून गेली होती. मात्र लाँकडाऊनमुळे ही किशोरवयीन मुले ५तासांनी पून्हा बालसुधारगृहात परतली आहेत.

हेही वाचाः- राज्यात ३६३ तर मुंबईच १८१ कैद्यांना कोरोनाची लागण, ४ कैद्यांचा आतापर्यंत कोरोनाने मृत्यू

बालमजुरी, वेश्या व्यवसायातून सुटका झालेली, घरातून पळून आलेली अल्पवयीन मुले डोंगरी येथील बालसुधार आणि निरीक्षणगृहात ठेवली जातात. या मुलांच्या पालकांचा शोध लावून, खातरजमा करून संबंधित राज्यांतील बालकल्याण समितीमार्फत पालकांच्या ताब्यात दिले जाते. लाँकडाऊनमुळे सध्या या बालसुधारगृहात ७५ मुले गेल्या तीन महिन्यापासून अडकून पडली आहेत.  याच दरम्यान डोंगरीतून ३ मुले पळाल्याची घटना उघडकीस आली.  त्यातील एक मुलगा १४ वर्षांचा, दुसरा १६ वर्षांचा व तिसरा १७ वर्षांचा आहे. सीसीटीव्हीच्या पडताळणीत मुले पळत असताना पोलिसांना दिसून आली आहेत. पाणी पिण्याच्या बहाण्याने ही मुले आवारात बाहेर आली व तेथून त्यांनी पलायन केले. गेल्या सहा महिन्यापासून ही मुले बालसुधारगृहात होती. या सर्व मुलांनी घरातून अनेकवेळा पलायन केले आहे.

हेही वाचाः- मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टचे अध्यक्ष जी वेंकट कृष्णा रेड्डी सह १० जणांवर सीबीआयने नोंदवला गुन्हा

दरम्यान ही मुले पळून गेल्यानंतर ते त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी प्रयत्न करत होती. मात्र लाँकडाऊनमुळे पोलिसांची ठिकठिकाणी नाकाबंदी आहे. त्यात ई-पास शिवाय कुणालाही प्रवास करता येत नाही. या मुलांना गाडी न मिळाल्यामुळे ती पून्हा परतल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ई पास, वाहतुकीचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यात केवळ एकच कुटुंब या मुलांना नेण्यासाठी डोंगरी बाल सुधार गृहात येऊ शकल्याची माहिती एका अधिका-याने दिली. दुस-या मार्गातमध्ये खूप दिवस मुलांना कोणी नेण्यासाठी आले नाही, की त्या मुलाच्या राज्यातील बाल कल्याण विभागाशी संपर्क साधण्यात येतो. त्यानंतर त्या राज्यातील मुलांना एकत्र संबंधीत राज्यात पाठवण्यात येते.त्यानंतर त्या राज्यातील यंत्रणा या मुलांच्या कुटुंबियांचा शोध घेते व त्यांची कुटुंबाशी भेट घडवून देते. पण लॉकडाऊनमध्ये संबंधीत राज्यातील बाल कल्याण विभागांकडून परवानगी न मिळाल्यामुळे या मुलांना पाठवणे शक्य झालेले नव्हते.