काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर असताना राष्ट्रवादी कांँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्रीपासून ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपदापर्यंतची मोठी पदे भूषवली. भुजबळ हे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना महाराष्टर सदन घोटाळा प्रकरणाची सुरूवात झाली.
मुंबईनंतर नाशिकमध्ये आपले बस्तान घट्ट करण्यासाठी भुजबळांनी प्रयत्न सुरू केले. नशीब इतके चांगले होते की याचदरम्यान राज्याचा कायापालट झाला आणि आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपदी वर्णी लागल्यानंतर २००४ ते २०१४ च्या कालावधीत भुजबळांनी राजकीय वजन वापरून नाशिकमधील विरोधकांचे अस्तित्व पुसून टाकत अापले साम्राज्य उभे केले.
आपल्या पदाचा गैरवापर करत भुजबळांनी दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप खासदार किरिट सोमय्या यांनी करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार नोंदवली. एसीबीने सादर केलेल्या भुजबळांवरील २० हजार पानांच्या अहवालात ६० साक्षीदार होते.
महाराष्ट्र सदनचे बांधकामाच्या निविदा मेसर्स के. एस. चमणकर कंपनीला देण्यास नकार दिला असताना, भुजबळांनी आपले राजकीय वजन वापरून त्यांना कंत्राट मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर करण्यात आला. एसीबीने सादर केलेल्या अहवालाच्या माध्यमातूनच ईडीने भुजबळांभोवती फास आवळण्यास सुरूवात केली.
राजकिय वजन वापरून भुजबळांनी या काळात पैशांची मोठी अफरातफर केल्याचे आरोप त्यांच्यावर होऊ लागले. भुजबळांनी ४८ बनावट कंपन्यांच्या मदतीनं मुंबईत १४ घरे, ठाण्यात ५ घरे, पुण्यात १ घर, पुण्यात २.२२ हेक्टर क्षेत्रात बंगला, नाशिकला ५ बंगले, उज्जैनला ३५० एकर जमीन, लोणावळ्याला ६५ एकर भूखंडावर आलिशान बंगला, भुजबळ वायनरीची ४५० एकर जागा, दाबाडे मालगाव येथे २५० एकर जमीन, इंडोनेशियात खाणी, १०० कोटी रुपयांच्या दुर्मिळ वस्तू ही अफाट संपत्ती भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी जमवली.
भुजबळांनी इतकी अफाट संपत्ती कशी जमा केली, याचा ईडी आणि इतर तपास यंत्रणा माग काढू लागली. भुजबळ कुंटुबियांच्या मनीलाँड्रिग प्रकरणामुळे भारताला ८८० कोटींचा फटका बसल्याचे पुढे आल्यानंतर १४ मार्च २०१६ रोजी भुजबळांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावले. दिवसभर चौकशी केल्यानंतर ईडीने भुजबळांना अटक केली. त्यापाठोपाठ समीर भुजबळ यांनाही अटक केली.
मनीलाँड्रिगप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्याचे दोन्ही पुत्र पंकज आणि समीर भुजबळ हे संचालक असलेल्या विविध कंपन्यांच्या कार्यालयांवर २ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ईडीने छापे टाकले. मुंबईतील सांताक्रूझ, वरळी येथील भुजबळांच्या निवासस्थानासह वांद्रे येथील एमईटी संस्थेचा ‘ईडी’कडून छापे टाकण्यात आलेल्या ९ ठिकाणांमध्ये समावेश आहे. याआधीही महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी समीर आणि पंकज भुजबळ यांना ईडीकडून समन्स धाडण्यात आले होते.
समीर अाणि पंकज दोघे ईडीच्या चौकशीला सामोरे गेले नाहीत. अखेर २ फेब्रुवारी रोजी दुपारी समीर भुजबळ मुंबईतील बलार्ड इस्टेट येथील ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले. त्यानंतर ईडीकडून झालेल्या ९ तासांच्या चौकशीनंतर समीरला अटक करण्यात अाली. समीरच्या अटकेनंतर भुजबळांची उमेदच संपली.
अखेर दोन वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्याचे ४५(१) हे कलम नुकतंच रद्द केलं होतं. त्याचा फायदा घेत आपली जामीनावर मुक्तता करावी, अशी मागणी करत भुजबळांनी २ एप्रिल रोजी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाकडून भुजबळांचं वाढतं वय आणि ढासळती प्रकृती लक्षात घेता, पाच लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर झाला.
हेही वाचा -
Share
Tweet
