शिक्षण विभागाने विनावेतन काम करून दाखवावं


SHARE

अपुऱ्या निधीचं कारण देत शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षण विभागाला कृती समितीने पुन्हा एकदा फटकारलं आहे. शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी फक्त ६ महिने विनावेतन काम करून दाखवावं, असं थेट आव्हान कृती समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी दिलं आहे. शिक्षकांच्या मतावर जे शिक्षक आणि पदवीधर आमदार निवडून आले आहेत, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते म्हणून एक वर्षभर वेतन आणि मानधन न घेता डबघाईला आलेल्या सरकारला आर्थिक मदत करावी. म्हणजे या विनाअनुदानित बांधवांच्या व्यथा कळतील, असेही ते म्हणाले.


आंदोलनात या शिक्षक संघटनांचा समावेश

मुंबईमधील आझाद मैदानात अंशतः अनुदानित शिक्षक आपल्या न्याय हक्कासाठी गेल्या २ दिवसांपासून बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, मुंबई आणि कोकण तसेच महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी शिक्षक संघटना यांचा समावेश आहे.


सरकारचा अनुदान नसल्याचा कांगावा

गेली १७ वर्षे या मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवले गेले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील १६२८ शाळा आणि २४५२ वर्गतुकड्या यांचा १०० टक्क्यांचा हक्क असूनही या शाळांना निधी कमतरतेच्या नावाखाली २० टक्के अनुदान देण्यात आले असून शाळांना अनुदान मिळूच नये, यासाठी जाचक अटी टाकण्यात आल्या. तरीही या शाळा पात्र झाल्यावर आपल्याकडे अनुदान द्यायला पैसे नसल्याचा कांगावा, हे सरकार करत असल्याचं संघटनांनी स्पष्ट केलं.


उपाशी शिक्षक गुणवत्ता कशी देणार?

एकीकडे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे गुणवत्ता गुणवत्ता म्हणत आहेत, मात्र उपाशीपोटी शिक्षकांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. जर शिक्षक उपाशी व तणावात असतील तर ते गुणवत्ता देऊ शकतात काय? असा सवाल त्यांनी केलाय. या आंदोलनाला मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेसह विविध शैक्षणिक व सामाजिक संघटना तसेच संस्थांनी पाठिंबा दर्शविला असून जोपर्यंत ठोस शासनाकडून अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या