'सरल' प्रणालीमध्ये अडसर ठरणारी आधार नोंदणी सक्तीची अट अखेर शिक्षण विभागाने मागे घेतली आहे. शाळांची संचमान्यता करताना 'सरल' प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या माहितीसोबतच आधारकार्डची नोंदणी करण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. यामुळे 'आधारसक्तीची अट काढावी,' अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेकडून सातत्याने होत होती. अखेर ही अट शालेय शिक्षण विभागाने मान्य केली आहे.
राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा यांची माहिती एकाच पटलावर नोंदविण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने 'सरल' ही प्रणाली सुरू केली. दर वर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत 'सरल' प्रणालीत नोंद असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शाळांची संचमान्यता निश्चित करण्यात येते. यंदा विद्यार्थ्यांच्या माहितीसोबतच आधार क्रमांकाची नोंदणी करणेही अनिवार्य केले होते.
संचमान्यता म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक तुकड्यांमागे किती शिक्षक असावेत, याचे सूत्र. महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने 'सरल' प्रणालीच्या अंतर्गत शाळांची संपूर्ण माहिती एकत्रित करणे सुरू केले आहे. याद्वारे विद्यार्थी शिक्षक यांची इत्थंभूत माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. 'सरल' प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांचे वर्षभरातील शैक्षणिक गनही नोंद करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने शाळांना दिल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, अखेर शालेय शिक्षण विभागाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांकाची माहिती स्टुडंट पोर्टलवर नोंदविणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, अद्याप विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने 'आधारची सूचना संचमान्यतेसाठी विचारात घेतली जाऊ नये,' अशा सूचना या निर्णयात केल्या आहे. 'पुढील वर्षी यासंदर्भातील सूचना नव्याने देण्यात येतील,' असेही यात म्हटले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
