मेडिकल कॉलेजांच्या प्रवेशप्रक्रियेत राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता ८५ टक्के कोटा ठेवून डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) च्या अटी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना मेडिकल कॉलेजांच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारनं डोमिसाइलची घातलेली अट योग्य आहे, असा निर्णय न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं दिला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाकडून (डीएमईआर) घालण्यात आलेली डोमिसाईलची अट ही घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. यापूर्वी जवळपास ३० विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कोट्यातून हंगामी प्रवेश मिळाले आहेत. परंतु ते न्यायालयाच्या
डोमिसाइल प्रमाणपत्रासंदर्भातल्या निकालानंतर रद्द होणार असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. न्यायालयानं राज्य सरकारच्या बाजूनं निर्णय देत यासबंधीत सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने (डीएमईआर) मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी काही नियमावली दिली होती. त्या नियमावलीत मेडिकल अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी डोमिसाइलची अट लागू करण्यात आली होती. तसंच प्रवेश घेण्यासाठी महाराष्ट्रातून दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण असणं अनिर्वाय असून त्या विद्यार्थ्याकडे राज्यातील डोमिसाइल प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षापासून मूळ महाराष्ट्रात राहणाऱ्या परंतू काही कारणामुळे दहावी, बारावी यातील एक किंवा दोन्ही परीक्षा अन्य राज्यातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मेडिकलचा प्रवेश अर्ज डोमिसाइल नसल्यानं बाद ठरत होता. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारच्या या नियमावलीला याचिकाद्वारे आव्हान दिलं होतं. या याचिकांवर गुरूवारी २४ जुलैला सुनावणी झाली.
डोमिसाइलच्या अटीचा मूळ उद्देश हा राज्यात स्थायिक असलेल्या विद्यार्थ्यांना मेडिकल प्रवेश मिळणे हा आहे. परंतू, काहींना केवळ आपल्या पालकांच्या नोकरीमुळे एक-दोन वर्षांसाठी परराज्यात जावं लागतं आणि त्यामुळे त्यांची दहावी किंवा बारावी परराज्यातून होते. परिणामी राज्यातील कोट्यापासून त्यांना वंचित ठेवणं योग्य नाही. तसच सर्व विद्यार्थ्यांना या नियमाची कल्पना नसल्यानं विद्यार्थ्यांचा दोष नसताना त्यांना याचा फटका बसत आहे, अशी बाजू यावेळी विद्यार्थ्यांच्या वकिलांकडून मांडण्यात आली.
यावर न्यायालयानं म्हटलं की, राज्य सरकारनं राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असा नियम करणं योग्य आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये स्पष्ट केलं होतं. तीच बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक खंडपीठांनीही योग्य ठरवली होती. त्यानंतर मेडिकल अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी १० वी व १२ वी महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणं आणि महाराष्ट्रातील डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) असणं या तिन्ही अटी योग्यच आहेत.
हेही वाचा -
अकरावी प्रवेशाची तिसरी यादी ३१ जुलैला
सेंट झेवियर्सला मिळाले मराठमोळे प्राचार्य
Share
Tweet
