आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देण्यासाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजना शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या लाभापासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभासाठी सुरु केलेल्या योजनेच्या जाचक अटी असल्यामुळे लाभ घेण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहात असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषद सदस्य अमरसिंह पंडित यांनी मांडली होती.
या लक्षवेधीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे पुढे म्हणाले, 'शिक्षण शुल्क योजनेच्या अटींमधील काही अटी या इतर मागासवर्ग व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या योजनेतील अटींसारख्याच आहेत. काही अटींसंदर्भात सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने निर्देश दिले आहेत. एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस. या अभ्यासक्रमांसाठी 50 टक्के शिक्षण शुल्क देण्यात येते. पूर्ण शिक्षण शुल्क देण्याबाबत तसेच उत्पन्नाची अट वाढविण्याबाबत विचार सुरु आहे. आर्थिकद्ष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी ‘बार्टी’ या संस्थेप्रमाणे ‘सारथी’ ही संस्था सुरु करण्यात येत आहे. या संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.'
या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील तरुणांमधील उद्योगशीलता वाढविण्यासाठी शासनाने छत्रपती राजाराम महाराज योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे व्याज शासन भरणार आहे. यातील कर्जाची एकूण मर्यादा एक हजार कोटी पर्यंत आहे.'
Share
Tweet
