सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच फी वाढ

फी वाढीमध्ये सध्या मेडिकल कॉलेजही काही मागे राहिली नाहीत. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासाकरिता संस्थाचालकांनी व्यवस्थापन कोट्यातील जागांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आहे. महाराष्ट्रातील एस. के. नेवले महाविद्यालयाने 97 लाख वार्षिक शुल्क आकारले आहे. त्या खालोखाल 50 ते 75 लाखांपर्यंत शुल्क खासगी कॉलेज आकारत आहेत. एवढ्या आवाढव्य फी वाढीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी मेडिकल कॉलेजकडे पाठ फिरवली आहे. यावर्षी अनेक महाविद्यालयांत फी परवडत नसल्यामुळे जागा रिक्त राहिल्या आहेत. मुंबईतील सोमय्या कॉलेजमध्ये 55 लाख फी आकारल्यामुळे 6 पैकी 3 जागा रिक्त राहिल्या आहेत.

तर महाविद्यालयांनी केलेली 5 पट फी वाढ ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच असल्याचं स्पष्टीकरण राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक प्रवीण शिनगरे यांनी दिलं आहे. सेंटर कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे शिक्षकांची संख्या असते. त्यानुसार प्रत्येक कॉलेज फी आकारत असते. फी वाढीची मुदत वाढावी यासाठी मी प्रयत्न करेन. जर एखाद्या कॉलेजने 5 पटीपेक्षा जास्त फी आकारल्यास, तशी तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली तर त्या कॉलेजवर कारवाई करण्यात येईल असं शिनगरे यांनी सांगितले.

व्यवस्थापन किंवा एनआरआय कोट्याचे शुल्क किती असावे यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाकडे नाही. नव्या नियमानुसार खासगी महाविद्यालयांमध्ये 50 टक्के राज्य कोट्यासाठी कमी शुल्क आकारले जावे. तसेच उर्वरीत 35 टक्के कोटा व्यवस्थापन आणि 15 टक्के एनआरआय कोटा यावर शुल्कभार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात 50 टक्के जांगाकरिता शुल्कावर कोणाचेच नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नाही.