मुंबईसह राज्यातील प्राध्यापकांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनास मुंबई वगळता इतरत्र संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला तरी लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत कामबंद आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय प्राध्यापकांनी जाहीर केला आहे.
आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून राज्यातील प्राध्यापकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलं आहे. एमफुक्टो या संघटनेने या कामबंद आंदोलनाची हाक दिली असली तरी इतर संघटनांनी मात्र यात सामील न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत रुईया कॉलेज, किर्ती कॉलेज, सोमय्या कॉलेज यांसह मुंबईतील इतर ठिकाणी या बंदचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. मात्र कोल्हापूर, पुणे आणि इतरत्र चांगला प्रतिसाद मिळाला. प्राध्यापकांच्या या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मंत्रालयात बैठक बोलवली होती.
प्राध्यापकांच्या आंदोलनाबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत सर्वच संघटनांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर त्वरित त्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल, असं आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी दिलं. इतर प्रश्नासंदर्भात वित्त विभागाकडे अहवाल पाठवण्यात येईल, त्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
शिक्षणमंत्र्यांच्या या आश्वासनावर एमफुक्टो संघटनेचे समाधान झालेलं नाही. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असं संघटनेने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, प्राध्यापकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मंगळवारी सविस्तर चर्चा झाली. या सगळ्या विषयांमध्ये शासन सकारात्मक रीतीनं विचार करत असल्याची माहिती संघटनांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली. बैठकीतील लिखित मिनीट्स दोन्ही संघटनांना दिले जातील. सरकारची सकारात्मक भूमिका लक्षात घेऊन प्राध्यापकांचा बेमुदत संप मागे घेतला जाईल, असा विश्वास उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनात विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून इतर संघटनांनी यात भाग घेतलेला नाही. कायम सामूहिक रजा, काम बंद आंदोलन, परीक्षा बहिष्कार अशा पद्धतीची आंदोलनं करून शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांचंही नुकसान होतं.
- डॉ. वैभव नरवडे, मुंबई अध्यक्ष, मुक्ता संघटना
गेल्या वेळीही शिक्षक अशा आंदोलनाला बळी पडल्यानं त्या आंदोलन काळातील ७१ दिवसांचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. कामबंद असल्याने जर सेवेमध्ये खंड पडला तर याची जबाबदारी आंदोलन करणारी संघटना घेणार आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
Share
Tweet
