Advertisement

प्राध्यापक संघटनेतील मतभेद चव्हाट्यावर

आंदोलनकर्ते प्राध्यापक यांच्या विविध मागण्यांना नेट सेट धारकांची शिक्षक संघटना आणि प्रहार संघटना यांनी विरोध दर्शवत थेट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे धाव घेतली. यावेळी त्यांनी २०१३ सालातील संपकरी प्राध्यापकांना पगार न देण्याची मागणी लावून धरताना इतर अनेक मागण्यांनाही विरोध दर्शवला.

प्राध्यापक संघटनेतील मतभेद चव्हाट्यावर
SHARES

मुंबईसह राज्यभरातील प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी एमफुक्टो या प्राध्यापक संघटनेनं कामबंद आंदोलन पुकारलं आहे. मात्र या आंदोलनानंतर आता प्राध्यापक संघटनांमधील मतभेद समोर येऊ लागले आहेत. आंदोलनकर्ते प्राध्यापक यांच्या विविध मागण्यांना नेट सेट धारकांची शिक्षक संघटना आणि प्रहार संघटना यांनी विरोध दर्शवत थेट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे धाव घेतली. यावेळी त्यांनी २०१३ सालातील संपकरी प्राध्यापकांना पगार न देण्याची मागणी लावून धरताना इतर अनेक मागण्यांनाही विरोध दर्शवला.

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, २०१३च्या संपकाळाचा पगार आदी मागण्यांसाठी एमफुक्टो या प्राध्यापक संघटनेने कामबंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार मुंबईसह राज्यभरात बुक्टो आणि इतर काही संघटना गेल्या आठवड्याभरापासून या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत.


काही मागण्या चुकीच्या

आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असताना, आता इतर काही संघटनांनी मात्र याविरोधात बंड पुकारलं आहे. या संघटनांनी केलेल्या काही मागण्या चुकीच्या असल्याचा आरोप गुरुवारी इतर संघटनांनी केला. यासंदर्भात या संघटनांनी नुकतीच तावडे यांची भेट घेतली. यावेळी नेट सेट धारकांच्या शिक्षक संघटनेचे कुशल मुंडे, मनोज टेकाडे, अजय तपकीर यांसह इतर उपस्थित होते.


'नेट सेट धारकांचं खच्चीकरण'

'एमफुक्टोने विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून नेहमीच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात काम करून नेट सेट धारकांचं खच्चीकरण केलं आहे, 'असा आरोप करण्यात आला आहे. राज्यभरात एमफुक्टोच्या संपाला अल्प प्रतिसाद आहे, तरीही सरकारने खबरदारीचे उपाय योजणे आवश्यक आहे.
अध्यापन आणि परीक्षा कामात अडथळा आणणाऱ्या संपकरी शिक्षकांवर कठोर कारवाई करावी तसंच 'नो वर्क नो पे'ची सप्टेंबर २०१८च्या वेतनापासून काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही या निवेदनात केली आहे.

२०१३ मध्ये एमफुक्टोने सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या मागणीसाठी सलग ९१ दिवस परीक्षांवर बहिष्कार घातला होता. त्यावेळी सरकारने 'नो वर्क नो पे' धोरणाप्रमाणे शिक्षकांचा ७१ दिवसांच्या वेतनाची कपात केली होती. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात संपकाळातील वेतन मिळावे ही मागणी लावून धरली असून ही मागणी बेकायदा आहे.
- अ‍ॅड. अजय तपकीर, सरचिटणीस, प्रहार शिक्षक संघटना

संबंधित विषय
Advertisement