'या' कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करू नका, शासनाचे शैक्षणिक संस्थांना आदेश

कोविड विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत राज्यातील  विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील किंवा तत्पूर्वीची शैक्षणिक संस्थांना देय असलेली शिष्यवृत्ती शासनाकडून मिळालेली नाही, या कारणाखाली कोणत्याही विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांना दिले आहेत. सध्या कोरोनामुळे आर्थिक व्यवहार खोळंबल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून हे आदेश देण्यात आले आहेत. (do not cancel admission of students while not get scholarship directs maharashtra government to all educational institutions)

त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्याना आवश्यक असलेले सर्व दाखले, प्रमाणपत्र, व आवश्यक दस्तावेज त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे असे आदेश राज्य शासनाकडून मॅट्रिकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहेत. याबाबत इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय जारी करण्यात आाला आहे. 

हेही वाचा - University Exams: यूजीसीचे उपाध्यक्ष की आधुनिक द्रोणाचार्य? परीक्षा घेण्यावरून विद्यार्थी भारती आक्रमक

मार्च २०२० पासून जगासह राज्यात कोविड १९ या विषाणूच्या संसर्गाने संपूर्ण जनजीवन ठप्प झालं आहे. राज्यातील उद्योगधंदे तसंच राज्याच्या महसुलात भर टाकणाऱ्या उत्पन्नाचे स्रोत ठप्प झाल्यामुळे राज्याच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर  विजाभज, विमाप्र, इमाव या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याची २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक संस्थाना देय असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करणं शासनाला शक्य झालं नाही.

विद्यार्थ्याची अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती शासनाकडून अप्राप्त असल्याच्या सबबीखाली काही शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करत आहे. तसंच विद्यार्थ्याना शैक्षणिक संस्था सोडल्याचा दाखला देण्याचं नाकारत आहेत. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आली असून या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्ती अप्राप्त असल्याच्या कारणाखाली विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द न करण्याचे आदेश शासनाने मॅट्रिकोत्तर शिक्षण देणाऱ्या सर्व शैक्षणिक संस्थांना  दिले आहेत.

हेही वाचा- University Exams 2020: अंतिम वर्षाच्या परीक्षा नाहीच! राज्य सरकार निर्णयावर ठाम