राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वीजबिल थकीत असलेल्या अनेक शाळांचं कनेक्शन तोडण्यात आलं आहे. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये सुद्धा व्यावसायिक दराने वीजबिल आकारणी होते. त्याचा फटका मुंबईसह राज्यभरातील शैक्षणिक संस्थांना बसत आहे.
त्यामुळे राज्यातील खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांना घरगुती दराने, तर जिल्हा परिषदांच्या शाळांना मोफत वीजबिल आकारणी व्हावी, यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत १८ डिसेंबर रोजी बैठक होणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, अधिकारी आणि शिक्षक परिषदेचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान तुटपुंजे मिळत असून त्यात शाळा प्रशासन कसे चालवावे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षक परिषदेने राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच ऊर्जामंत्र्यांना याबाबत निवेदन देऊन घरगुती दराने वीज आकारणी करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने सोमवारी नागपुरात बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे या बैठकीतून तरी शाळांना दिलासा मिळेल, अशी शक्यता शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केली.
शासनाने ऑगस्ट २०१२ मध्ये स्वतंत्र वर्गवारी निश्‍चित केली होती. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालय, न्यायालय, सार्वजनिक ग्रंथालय, दवाखाने, संरक्षण सेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी सार्वजनिक सेवा देणाऱ्यांचे दर निश्‍चित केले होते. मात्र, त्यावर अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. परिणामी, आजही शाळांसारख्या सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांकडूनही वाणिज्य दराप्रमाणे बिलांची आकारणी करण्यात येत आहे.
Share
Tweet
