अकरावीच्या ऑनलाईन सभेत मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर उभं राहण्याची वेळ आल्याने मुख्याध्यापक संघटनेने नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण उपसंचालक आणि मुंबई कार्यालयातर्फे आयोजित केलेली ही सभा आधी खालसा कॉलेजमध्ये घेण्यात आली. पण सदर हॉलमध्ये बसण्यासची क्षमताच नसल्याने ही सभा रुईया कॉलेमध्ये घेण्यात आली. आणि तिथेही तीच गत असल्याने या सभेत मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उभं राहण्याची आणि पायऱ्यांवर बसण्याची शिक्षा झाली. याबाबत संघटनाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान दक्षिण मुंबईमध्ये एकूण ५ विभागात ५०० शाळा असताना हे ठिकाण कसं ठरवलं गेलं? असा प्रश्न मुख्याध्यापक संघटना आणि मुख्याध्यापकांना पडला आहे. मुळात या प्रक्रियेत मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर हे तिन्ही घटक आवश्यक असताना या प्रक्रियेतून काय साध्य झालं. ही सभा फक्त पाटी टाकण्याकरता होती का? असा प्रश्न मुख्याध्यापकांकडून विचारला जात आहे. अनेक शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना या सभेबाबत न कळवल्याने ते सभेत आले नाहीत अन्यथा अवस्था आणखी बिकट झाली असती, अशी माहिती कही मुख्याध्यापकांनी दिली.
अचानक खालसा कॉलेजमधून सभा बदलण्यात आली त्याची सूचनाही योग्यवेळी न गेल्याने अनेकांना चांगला वळसा बसला. कोणालाही विश्वासात न घेता शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून हे निर्णय घेतले जात असल्याने गेले काही दिवस सर्वांना त्रासच सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आता यावर्षी ही ऑनलाईनची सुरुवात कटकटीची होणार, हेच दिसत असल्याचे मुख्याध्यापक संघटनेकडून सांगण्यात आले.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडून वितरीत होणाऱ्या पुस्तिकेत कॉलेजची नावे गेल्यावर्षी प्रमाणे असणार नाहीत. मात्र शुल्क २५० रुपये पूर्वीप्रमाणे द्यायचे, असं प्रभारी शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांच्या माहितीस मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचा तीव्र विरोध असून जर सर्वच ऑनलाईन असेल तर ही पुस्तके न छापता फक्त नोंदणीचे ५० रुपये घ्या, अशी मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेने केली आहे.
मुख्याध्यापकांची अशी हेळसांड अपेक्षित नाही. किमान प्रशिक्षणादरम्यान तरी योग्य व्यवस्था करायला हवी होती.
- प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना