कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने पुन्हा एकदा संपाचं हत्यार उपसलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी शिक्षक महासंघाकडून पाठपुरावा केला जात आहे. याला शिक्षणमंत्र्यांनी आश्वासनही दिलं होतं. मात्र, त्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अद्याप शिक्षण विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्यामुळे येत्या २१ फेब्रुवारीपासून पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याआधीही ३ फेब्रुवारीला प्रलंबित मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बहिष्कार आंदोलन पुकारलं होतं. मात्र, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महासंघाच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. येत्या १५ दिवसांमध्ये शिक्षकांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्याचं लेखी आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिलं होतं.
१५ दिवसांत दिलेल्या लिखित आश्वासनाची पूर्तता करण्यात येईल असंही शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं होतं. मात्र, गेल्या १० दिवसांमध्ये या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासंबंधी कोणतीही कार्यवाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर १३ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ शिक्षक महासंघाची राज्य कार्यकारिणी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्य सरकारला २० फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत जर आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर २१ फेब्रुवारीपासून पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकू असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
आम्हाला विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास द्यायचा नाही. मात्र, आमच्या मागण्या इतक्या वर्षांपासून प्रलंबित आहेत, त्यावर तोडगा निघणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारला जाग यावी यासाठी आम्हाला हा मार्ग निवडावा लागणारा आहे.
अनिल देशमुख, अध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
० १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना
० २०१२ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता आणि वेतन
० सर्व शिक्षकांना २४ वर्षांच्या सेवेनंतर निवडश्रेणी
० कायम विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान
० माहिती तंत्रज्ञान शिक्षकांना अनुदान
० २००३ ते २०११ पर्यंतच्या वाढीव पदांवरील शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता आणि वेतन
० सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू
Share
Tweet
