शिक्षण विभाग काढत असलेल्या नवनवीन आदेशांमुळे शिक्षकांची चांगलीच कोंडी होत आहे. शिक्षकांनी खासगी शिकवणी घ्यायची नाही, असा नवा आदेश शिक्षण विभागाने नुकताच काढल्याने शिक्षकांमधून तीव्र नाराजीची भावना तयार झाली आहे.
शाळेतील शिक्षक खाजगी शिकवणी घेत नाही असं हमीपत्र शिक्षकांकडून लिहून घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. या आदेशानुसार शिक्षकांनी आपण खासगी शिकवणी घेत नसल्याचं हमीपत्र मुख्याध्यापक यांच्याकडे सुपूर्द करायचं आहे. मात्र शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला शिक्षकांनी विरोध केला आहे.
अधिनियम १९८१ नुसार शिक्षकांना ५ विद्यार्थ्यांची शिकवणी घेता येते. खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली कलम २३ (ब) अन्वये शिक्षकांना दिवसाकाठी २ तासांपेक्षा अधिक वेळ शिकवणी करता येणार नाही किंवा दिवसातील शिकवणीच्या संपूर्ण कालावधीत ५ पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिकवता येणार नाही.
शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशात या नियमाचा उल्लेख नसून शिक्षण विभागाने सरसकट शिकवणी घेता येणार नाही, असे आदेश काढले आहेत.
विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित तसेच सेल्फ फायनान्स शाळांमधील शिक्षकांना नियमानुसार पूर्ण वेतन देणं बंधनकारक असूनही अशा शाळांमध्ये अत्यल्प पगारावर शिक्षकांना राबवून घेतलं जात आहे. याबाबत मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांकडे मी लेखी तक्रार केल्यावर सुद्धा कारवाई करण्यास अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. एकतर पूर्ण वेतन द्या मगच शिकवणी घेणाऱ्यांवर कारवाई करा.
अनिल बोरनारे, अध्यक्ष, शिक्षक संघटना
शासनाने सरसकट सगळ्या शिक्षकांवर हा निर्णय लागू करणे चुकीचा आहे. आज हजारो शिक्षकांचे पगार वेळेत होत नाहीत. अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक सध्या काम करत आहेत. शासनाने हा न्याय केवळ अनुदानित शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी लागू करावा. विनाअनुदानित, खासगी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेळेत पगार मिळत नाही. त्यांना अत्यंत अल्प मानधन असते. आम्ही अनेकवेळा शिक्षकांचे पगार वाढावेत यासाठी अंदोलने केली आहेत. पण सरकार शिक्षकांचे पगार न वाढवता दिवसेंदिवस नवनवीन नियम त्यांच्यावर लादत आहे.
प्रशांत रेडीज, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना
Share
Tweet
