राज्य सरकारनं खासगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षात १५ टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला राजस्थानप्रमाणे १५ टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसंच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या १५ टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. १३ टक्के फीमाफीच्या निर्णयाची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. याबाबत अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्यानं विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. अखेर राज्य सरकारनं अधिकृतपणे शासन निर्णय जारी केला आहे.

कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्यानं १५ टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशननं या निर्णयाचा विरोध केलाय. ‘खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारनं मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, असा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा’ मेस्टानं दिलाय.

हेही वाचा

१७ आॅगस्टपासून शाळा सुरू करण्यावर सरकारचं घुमजाव?

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी समिती नेमणार