Advertisement

'सिंगल पॅरेंट चाइल्ड'साठी स्वतंत्र कॉलम

महाविद्यालयीन प्रवेश फॉर्ममध्ये बदलाची शक्यता

'सिंगल पॅरेंट चाइल्ड'साठी स्वतंत्र कॉलम
SHARES

महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जांमध्ये 'सिंगल पॅरेंट चाइल्ड' (एकल पालकाचे मूल) असा स्वतंत्र प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी यासंदर्भात घोषणा करताना या उपक्रमासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

प्रवेश फॉर्ममध्ये स्वतंत्र नोंद

राज्यातील महाविद्यालयांच्या प्रवेश अर्जांमध्ये लवकरच 'सिंगल पॅरेंट चाइल्ड' असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जाऊ शकतो. यामुळे सिंगल पॅरेंट चाइल्ड कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद होईल आणि उच्च शिक्षणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व समजण्यास मदत होईल.

सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे होणार सोपे

या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कल्याणकारी उपाययोजना आखण्याचा सरकारचा मानस आहे. पात्र विद्यार्थ्यांची ओळख पटल्यास त्यांना विविध शासकीय योजना, शैक्षणिक सवलती आणि आर्थिक सहाय्याचा लाभ अधिक प्रभावीपणे देता येईल.

उच्चस्तरीय समिती करणार अभ्यास

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून स्थापन होणारी समिती प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थी कल्याण आणि संस्थात्मक सहाय्य यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारसी करणार आहे.

17 जूनला 1,500 महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक

या विषयावर राज्यभरातील सुमारे 1,500 महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची 17 जून रोजी ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, विद्यमान परिस्थिती आणि नोंदणी प्रक्रियेबाबत चर्चा केली जाणार आहे.

वसतिगृह आणि समुपदेशन सुविधांवर भर

समिती खालील बाबींचा अभ्यास करणार आहे:

  • वसतिगृह प्रवेशामध्ये प्राधान्य

  • समुपदेशन व मार्गदर्शन सेवा

  • शैक्षणिक सवलती व आर्थिक सहाय्य

  • सिंगल पॅरेंट चाइल्डच्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक इतर कल्याणकारी उपाय

स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणेची गरज

चंद्रकांत पाटील यांच्या मते, सध्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सिंगल मदर्सच्या मुलांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यासाठी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी महाविद्यालयांना स्वतंत्र नोंदणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सिंगल मदर्ससाठी स्वतंत्र धोरणाचा भाग

ही योजना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सिंगल मदर्ससाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्या निर्णयाचा भाग आहे.

या धोरणासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती आधीच स्थापन करण्यात आली आहे.

पुढे काय?

उच्चस्तरीय समिती प्रवेश प्रक्रिया, वसतिगृह सुविधा, समुपदेशन सेवा आणि इतर सहाय्यक उपाययोजनांचा अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे. सिंगल मदर्सच्या मुलांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना आवश्यक शासकीय व संस्थात्मक मदत उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.



हेही वाचा

महिलांना मिळणार स्वतंत्र शेतकरी दर्जा

Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा