महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार मुंबईसह राज्यातील सर्व विद्यापीठातील सिनेट निवडणूक प्रक्रियेसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. पण विद्यापीठांना वेळेवर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत असल्यानं त्यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निवडणूक प्रक्रियेला २८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याचसोबत २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाकरीता विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्यालाही मान्यता देण्यात आली.
नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १ मार्च २०१७ रोजी लागू झाला. त्यावेळी राज्याच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठांतील सिनेट निवडणुकांसह काॅलेज निवडणुका होतील, असं जाहीर केलं होतं. या घोषणेने राज्यभरातील काॅलेज विद्यार्थ्यांनी मोठ्या उत्साहात निवडणुकीसाठी तयारी केली होती. परंतु मुंबई विद्यापीठासहित सर्व विद्यापीठांमध्ये सिनेट आणि इतर प्राधिकरणांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागणार आहे. त्यामुळे २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ मध्ये विद्यापीठांनी बृहत आराखडा तयार करुन त्यास शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) मान्यता घेण्याची तरतूद आहे. माहेडने बृहद आराखड्यांची सखोल तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर माहेडने सर्व शिफारशी मंजूर केल्या. या शिफारशींप्रमाणे नव्याने जाहिरात देवून महाविद्यालयाचे प्रस्ताव मागवणे आणि त्या अनुषंगाने नवीन महाविद्यालये/परिसंस्थांबाबतच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
Share
Tweet
