सर्व माध्यमांच्या शाळेत आता मराठी भाषा अनिवार्य, मराठीसक्तीचा शासन निर्णय जारी

महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा करण्याच्या अधिनियमानुसार शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून (marathi subject compulsory for all medium school in Maharashtra gr issue) अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. त्यानुसार या वर्षापासून इयत्ता पहिली आणि सहावीच्या सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.

या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, सद्यस्थितीत राज्यामध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीचा (प्राथमिक व माध्यमिक शालेय स्तर) विचार करता राज्य अभ्यासक्रमाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषयाची अंमलबजावणी अनिवार्य विषयाच्या स्वरूपातच होत आहे. तथापी सी.बी.एस.ई., आय.सी.एस.ई. आय.बी. तसंच केंब्रिज यांसारख्या अन्य मंडळाचे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केले गेले असल्याने या सर्व मंडळाच्या भाषा विषय योजनेमध्ये द्वितीय अथवा तृतीय भाषा म्हणून मराठी भाषा विषय घेण्याचा विकल्प विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असतो. बऱ्याच शाळा/विद्यालयांमध्ये मराठी विषय अध्ययन-अध्यापनामध्ये दिला जात नाही. त्यामुळे या शाळा/विद्यालये यांच्या संदर्भात अध्ययन-अध्यापनामध्ये मराठी विषय अनिवार्य नसल्याचं दिसून येतं. 

हेही वाचा - यंदाच्या वर्षापासून सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणं सक्तीचं

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अध्ययन अध्यापनामध्ये सक्तीचा करण्याच्या अधिनियमानुसार शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. @CMOMaharashtra @bb_thorat @INCIndia pic.twitter.com/R6mBEdDqV9

— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 1, 2020

मराठी माध्यमांव्यतिरिक्त इतर माध्यम व अन्य व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठीखेरीज अन्य भाषा शिकवण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध असल्याने मराठी भाषा अनिवार्य स्वरूपात अध्ययन-अध्यापनामध्ये राबवण्याबाबत दुर्लक्ष झालं असल्याचं दिसून येत आहे. केंद्रीय तसंच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील या मंडळांची विषय योजना ही त्या त्या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील बाब असल्यामुळे देखील मराठी भाषेच्या अध्ययन-अध्यापनासंदर्भात मराठी विषय अनिवार्य नसल्याचं दिसून येत आहे. अशीच काहीशी स्थिती राज्य अभ्यासक्रमाच्या अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्येही दिसून येते. उदा. सिंधी, गुजराती, कन्नड, उर्दू, तेलगू, तामिळ व बंगाली. 

या दृष्टीने विचार करून देशातील तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ व कर्नाटक या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने ९ मार्च २०२० रोजी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचं अध्ययन-अध्यापन सक्तीचा करण्याबाबतचा अधिनियम पारित केला आहे. या अधिनियमाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापनामध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. 

त्यानुसार राज्य सरकारच्या प्रचलित अभ्यासक्रम व विषय योजना अंमलबजावणीनुसार राज्यातील सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या राज्य अभ्यासक्रम राबवित असलेल्या मराठी, इंग्रजी व इतर माध्यमांच्या सरकारी, अनुदानीत व खासगी अशा सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये ही अंमलबजावणी सुरू राहील. त्यामध्ये सर्व माध्यमांमध्ये मराठी अनिवार्य राहील.

शालेय वर्ष २०२०-२०२१ पासून इयत्ता पहिली व इयत्ता सहावी या इयत्तांसाठी मराठी भाषा हा सक्तीचा विषय म्हणून सुरू करण्यात येईल. व त्यानंतर तो पुढील वर्गांना लागू होईल.