मराठी भाषा सक्ती कायद्यानुसार सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली व सहावी (1st and 6th standard) या वर्गासाठी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकविणं सक्तीचं (marathi subject compulsary in school) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भातील आढावा नुकताच घेतला.
यावेळी आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा (marathi language) वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली व सहावीसाठी पाठ्यपुस्तके आणि प्राशिक्षण साहित्य तयार करण्यात यावं, अशा सूचना सुभाष देसाई (marathi language minister subhash desai) यांनी केल्या.
तर, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (education minister varsha gaikwad) यांनी मराठी भाषा सक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याचं आणि नियमावली तयार करण्यासाठी एका कार्यबल गटाची स्थापना केल्याचं सांगितलं. या कार्यबल गटात मराठी भाषा विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना देखील देसाई यांनी केली.
हेही वाचा- मराठी भाषेचं वाकडं कोण करणार? मुख्यमंत्री
राज्यात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली व सहावी या वर्गासाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकविणे सक्तीचे केले जाणार. यासंदर्भातील कार्यवाहीचा मराठी भाषा मंत्री @Subhash_Desai आणि शालेय शिक्षण मंत्री @VarshaEGaikwad यांनी घेतला आढावा. pic.twitter.com/8HnKpXnfCp
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 11, 2020
मराठी भाषा सक्ती विधेयक फेब्रुवारी महिन्यात मंजूर करण्यात आलं होतं. या कायद्यानुसार राज्यातील सर्व बोर्डांच्या, भाषांच्या शाळेत मराठी हा विषय शिकवणं सक्तीचा करण्यात आला आहे. हा निर्णय टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार चालू शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे.
‘असं’ आहे वेळापत्रक
एवढंच नाही, तर या कायद्याच्या कलम ४ आणि ५ नुसार कुठल्याही शाळेत मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आणता येणार नाही. त्याशिवाय शाळेत मराठी विषयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचं उल्लंघन केल्याचं आढळून आल्यास संबंधित शाळा प्रमुखाला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
Share
Tweet
