पटसंख्या कमी असलेल्या राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतला होता. आता त्यांच्या या तुघलकी निर्णयाची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आयोगाने बुधवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवत चार आठवड्यात सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील दहाच्या आत पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. या संदर्भाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर मानव अधिकार आयोगाने सुमोटो दाखल करत राज्य सरकारला नोटीस बजावली.
पटसंख्या कमी असल्याचं सांगून राज्यातील १३०० शाळा बंद केल्यास त्याचा फटका ग्रामीण विद्यार्थ्यांना बसेल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत शिकणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत जाणे शक्य नाही. तसेच त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे हे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली आहे, असं आयोगाने आपल्या नोटीशीत म्हटलं आहे.
नुकत्याच संपलेल्या नागपूर येथील राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा प्रश्न विरोधकांनी लावून धरला होता. मात्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षकांच्या हितासाठी कमी पटसंख्येच्या शाळा का चालवायच्या? असा प्रश्न उपस्थित करत आपल्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केलं होतं. मात्र आता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने हा मुद्दा उपस्थित केल्याने शिक्षणमंत्री तावडे यांची चांगलीच कोंडी होणार आहे.
राज्यातील १३०० शाळा बंद केल्या तरी विद्यार्थ्यांना तीन किमी आत पर्यायी शाळा उपलब्ध आहे, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचं म्हणणे आहे. त्यालाही मानव अधिकार आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. सातारा जिल्ह्यातील रायरेश्वर पठार येथील शाळेचे आयोगाने उदाहरण दिलं आहे. जंगल, टेकड्या तुडवत ३५ किमी लांबच्या शाळेला कोणी पिता आपल्या मुलामुलीस पाठवले काय? असा प्रश्न नोटीसमध्ये आयोगाने उपस्थित केला आहे.
Share
Tweet
