अनधिकृतरित्या सुरू करण्यात आलेल्या शाळांना १ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याबाबत सरकारी पातळीवर निर्णय घेण्यात आला असून, मुंबईमधील अवैध शाळांची यादी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकार आणि महापालिकेची परवानगी न घेताच सन २०१७-१८मध्ये मुंबईत २३१ शाळा सुरू करण्यात आल्याचे निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळं या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, असं आवाहन महापालिकेनं याआधीही जाहिरातीद्वारे केलं होतं.
राज्य सरकारची मान्यता न घेताच सुरू करण्यात आलेल्या अवैध शाळांना १ लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा येणार आहे. या दंडात्मक कारवाईमुळे अवैध शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांना चाप बसण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी ११ एप्रिल २०१८ रोजी विधी समितीच्या बैठकीत याबाबत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत अवैध शाळांना चाप लावण्याची मागणी केली होती. त्यावर महापालिकेनं लेखी अभिप्राय दिला. तसंच, अवैध शाळा बंद करण्यासाठी महापालिकेनं शाळा व्यवस्थापकांना नोटिसा पाठवल्या असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २०९९ मधील कलम १८ (१)अन्वये सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही नवीन शाळा सुरू करता येत नाही. ४ जानेवारी २०१३ पूर्वी महापालिकेच्या अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या शाळांना पालिकेच्या शिक्षण समितीच्या मंजुरीनं प्रथम मान्यता देण्यात येत होती. मात्र, जानेवारी २०१३नंतर महाराष्ट्र स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२ अंतर्गत सरकारची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
सरकारची पूर्व परवानगी घेतल्यानंतरच स्थानिक प्राधिकरणाची मान्यता घेणं आवश्यक आहे. दोन्ही प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यापूर्वीच शाळा सुरू केल्यास संबंधित संस्थेला १ लाख रुपये आणि तेथून पुढे १० हजार रुपये इतक्या रकमेचा दंड, तसंच कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा -
'या' विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी दीड तासांचा वेळ
शेजाऱ्याच्या घरी मुलगा झाल्याने पेढे वाटू नये- देवेंद्र फडणवीस
Share
Tweet
