राज्यातील शासकीय शाळांच्या दर्जात सुधारणा

शासकीय शाळांचा दर्जा, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यांच्या आधारे कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर करण्यात येतो. यंदाही राज्यातील शासकीय शाळांतील पायाभूत सुविधा आणि त्यांची कार्यक्षमता या अनुषंगानं हा निर्देशांक जाहीर करण्यात आला असून महाराष्ट्र राज्य ५ व्या स्थानावर आहे. 

या कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकानुसार शैक्षणिक नियोजन, निधीची उपलब्धता यांचे मापदंड आखण्यात येत. सर्वप्रथम निती आयोगानं २०१५-१६ व २०१६-१७च्या माहितीच्या आधारे शालेय शिक्षण दर्जा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्याचा आधार घेऊन मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानं २०१८-१९चा कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक जाहीर केला. दरम्यान, काही विभागांमध्ये राज्य अव्वलही आले आहे.

अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, शाळेची उपलब्धता, भौतिक सोयी व सुविधा, समता, व्यवस्थापन या निकषांच्या आधारे हा निर्देशांक निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्राची कामगिरी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत सुधारल्याचं यंदा स्पष्ट झालं आहे. २०१७-१८च्या तुलनेत राज्यानं १०२ गुणांची मजल मारत ८०२ गुणांची कमाई केली आहे. 

देशात राज्य पाचव्या स्थानावर आहे. काही निकषांमध्ये राज्य अव्वल ठरलं आहे. महाराष्ट्रासह झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी २०१७-१८पेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. यंदा चंडीगड अव्वल स्थानी आहे तर गुजरात दुसऱ्या स्थानावर आहे.

प्रतवारी निर्देशांक

हेही वाचा -

बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोरोना रुग्णालयाची मागणी

राज्यात १ व २ जूनला राज्यात सर्वत्र मोसमीपूर्व पाऊस