राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने राज्य सरकारला पाठवलेल्या नोटिशीमुळे मी आनंदी आहे. याद्वारे शिक्षण विभागाने १३०० शाळा स्थलांतरीत करण्याचा घेतलेला निर्णय कसा योग्य आहे, ते आम्हाला पटवून देता येईल. असं मत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मानव अधिकार आयोगाने धाडलेल्या नोटिशीवर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केलं. सिडनहॅम कॉलेजमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिक्षण विभागाची बाजू स्पष्ट केली.
प्रसिद्धी माध्यमांतील बातम्यांचा हवाला देऊन मानव अधिकार आयोगाने सूओ मोटो (स्वत:) दखल करून घेत बुधवारी या प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस पाठवली होती. तसेच याप्रकरणी ४ आठवड्यात सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. त्यावर शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आपण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे देऊ, असं तावडे यांनी स्पष्ट केलं.
आत्तापर्यंत २६५ शाळांचं स्थलांतर झालं असून २८० शाळांची दुसऱ्या शाळेतील समायोजनाची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. तसेच ७५५ शाळांची माहिती घेऊन तेथील जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, ग्रामीण लोक यांच्याशी बोलून समायोजनाच्या प्रक्रियेतील अडथळे आणि समस्या जाणून घेतल्या जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यातील बऱ्याचशा शाळा या वस्तीशाळा असून त्यातील काहींचं प्राथमिक शाळांत रुपांतर करण्यात आलं आहे. त्यावेळी त्यांनाही १ ते १० पटसंख्येचा निकष लावण्यात आला होता. या शाळा स्थलांतरीत समायोजित झाल्या तरी त्यांचे शिक्षक आणि अभ्यासक्रम बदलणार नाही. ते विद्यार्थी अधिक समाजशील होतील. मोठ्या पटसंख्येच्या शाळेत सामील झाल्याने त्यांचे व्यवहारज्ञान वाढेल, त्यांच्यातील स्पर्धात्मक वृतीला वाव मिळेल. विविध उपक्रमांमुळे त्यांच्या अभ्यासातील रंजकता वाढेल, असं शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
१३०० शाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे हा उद्देश असल्याचं विनोद तावडे यांनी सांगितलं. उलट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला उत्तर देताना शिक्षण विभागाचा हा निर्णय कसा योग्य आहे हे अधोरेखित होणार असल्याने आपण आनंदी असल्याचं शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
शाळांचं 'कंपनीकरण' शिक्षण क्षेत्राच्या फायद्याचं- तावडे
Share
Tweet
