Advertisement

शाळांचं 'कंपनीकरण' शिक्षण क्षेत्राच्या फायद्याचं- तावडे


शाळांचं 'कंपनीकरण' शिक्षण क्षेत्राच्या फायद्याचं- तावडे
SHARES

शाळांचं 'कंपनीकरण' झाल्यास सरकारी शाळा बंद होतील, गरीब आणि वंचित, उपेक्षित घटकांतील मुलांचं शिक्षण बंद होईल, असा भ्रम समाजात पसरवला जात आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर यांचं उदाहरण देऊन जणू इस्ट इंडिया कंपनीचंच अतिक्रमण शाळांवर होणार असल्याचा दावा केला जातोय. हा दावा चुकीचा असून त्याचा शिक्षण क्षेत्राला फायदाच होईल, असं मत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलं. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर 'काॅर्पोरेट कंपन्यां'च्या शाळांना मंजुरी दिली जाणार असल्याने कंपन्यांना फायदा न होता विद्यार्थ्यांना होईल, असंही त्यांनी सांगितलं.


थेट निधी खर्चाला वाव

अनेक कंपन्यांकडे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी असतो. कंपन्या संबंधित निधी लोकोपयोगी कामांवर खर्च करण्यासाठी विविध ट्रस्टला देतात. काही कंपन्यांचे असं म्हणणं होतं की, वेगळे ट्रस्ट उघडून निधी खर्च करण्यापेक्षा कंपन्यांनाच शाळा उघडण्याची परवानगी दिली, तर आम्ही आमच्याच शाळांवर थेट निधी खर्च करू. या विनंतीचा सकारात्मकपणे विचार करण्यात आला आणि या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. त्यामुळे उद्या अंबानी, अदानी, टाटा यांनी जरी शाळा उघडल्या, तरी विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी हमी शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.


नियमित शाळांचे नियम व अटी

या शाळांना नियमित शाळांचे सगळे नियम आणि संहिता लागू राहणार आहे. शुल्काचे नियम, अभ्यासक्रम, प्रवेश प्रक्रिया नियम हे सारे काॅर्पोरेट शाळांप्रमाणेच राहणार आहेत. दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील. या माध्यमातून फक्त इंग्रजी माध्यमाच्या नाही, तर मराठीसहित इतर प्रादेशिक भाषेच्या शाळा सुरू करता येतील. कंपनीची शाळा बंद पडली तर त्यावर सरकारी प्रशासक नेमला जाईल व ती दुसऱ्या संस्थेत हस्तांतरित करता, येईल असं त्यांनी सांगितलं.


स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांना मान्यता

मागील ३ वर्षांत ६५०० शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे आणि या शाळांचा कारभारही उत्तम पद्धतीने चालला आहे. कंपनी शाळांच्या बाबतीतही असंच आहे. उलट कंपनीच्या शाळा उघडण्यासोबत जिल्हा परिषदेच्या शाळाही या कंपन्यांना दत्तक देऊन त्यांचा दर्जा सुधारता येईल, अशी माहितीही तावडे यांनी दिली.



हेही वाचा-

खासगी कंपन्यांच्या शाळांना शिक्षकांचा विरोध, शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस 


Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा