मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराच्या बाबतीत शिक्षण विभागाला शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायलयाने दणका दिला. मुंबईतील शिक्षकांचे पगार भाजपचे विद्यमान आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या मुंबै बँकेतून करण्याचा निर्णय उच्च न्यायलयाने रद्द केला आहे. याविरोधात शिक्षक भारतीने याचिका दाखल केली होती. या निर्णयामुळे मुंबई उच्च न्यायलयाने शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंना तडाखे दिल्याचं शिक्षक भारतीने म्हटलं.
मुंबै जिल्हा सहकारी बँकेतून मुंबईसह राज्यातील शिक्षकांचे पगार देण्याबाबत राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने आदेश काढले होते. तसेच, त्यासाठी सर्व शिक्षकांनी मुंबै बँकेत खाते काढण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. मात्र शिक्षक भारतीच्या वतीने 'ज्या विनोद तावडेंनी विरोधात असताना मुंबै बँकेच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं बाहेर काढली, त्याच विनोद तावडेंनी असुरक्षित मुंबै बँकेत शिक्षकांचे पगार न्यायला लावले', असं म्हणत याकडे उच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. वित्त विभागाने जिल्हा बँकेतून पगार करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचं, मागच्याच अधिवेशनामध्ये सांगितलं. महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत केलेल्या १४ बँकांच्या यादीत सुद्धा मुंबै बँकेचा समावेश नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
मुंबई हायकोर्टाने विनोद तावडे यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवे. त्यामुळे आता शिक्षणमंत्री तावडे यांचा राजीनामा घ्यावा, ही आमची विनंती आहे.
कपिल पाटील, शिक्षक आमदार
अनेक जिल्हा बँका बुडत असताना मुंबै बँकेत शिक्षकांची खाती नेण्याचं प्रयोजन काय? असा सवाल उच्च न्यायलयाने विचारला होता. मात्र, त्यावर सरकारी पक्षाला आपली ठोस भूमिका मांडता आली नाही. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत मुंबै बँकेतून पगार देण्याचा निर्णय अवैध ठरविला आहे.
Share
Tweet
