बार काउन्सिलचा लॉ कॉलेजला दणका

अपुरा शिक्षकवर्ग, ग्रंथालयात पुस्तकांचा अभाव, यांसारख्या विविध कारणासाठी बार काउन्सिल ऑफ इंडियानं शहरातील दोन कॉलेजांना नोटीस पाठवली आहे. यात जर या दोन्ही कॉलेजांनी बार कॉउन्सिलच्या समितीला पाहणी करू दिली नाही तर या कॉलेजांच्या विद्यार्थ्यांना पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर वकील म्हणून प्रॅक्टीस करण्यासाठी बार काउन्सिल मान्यता देणार नाही, असंही या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

याचा फटका विद्यार्थ्यांना

शहरातील न्यू लॉ कॉलेज आणि एसएनडीटी लॉ कॉलेज या दोन कॉलेजांना अशा प्रकारची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. काही दिवसंपूर्वी बार काउन्सिलच्या समितीला अशाप्रकारचे परीक्षण करण्यास कोणतीही मान्यता नसल्याचा दावा कॉलेजंमार्फत करण्यात आला होता. त्यानंतर बार काउन्सिल ऑफ इंडियानं ही नोटीस पाठवली असून सध्या कॉलेज आणि बार कौन्सिल यांच्यात चांगलाच वाद रंगला आहे. मात्र या वादावर जर वेळीच तोडगा निघाला नाही तर याचा फटका भविष्यात विद्यार्थ्यांना बसू शकतो.

कॉलेजांना नोटीस

वकिलांना प्रॅक्टीस करण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या आणि लॉ अभ्यासक्रमाचे निकष ठरवणाऱ्या बार कॉउन्सिलला शैक्षणिक संस्थांची पाहणी करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. बार काउंन्सिलने पाहणी केली तर लॉच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारे शिक्षण हे नियमांनुसार आहे की नाही हे समजणार असल्यानं सध्या बार काऊन्सिल राज्यातील विविध लॉ कॉलेजांची पाहणी करत आहे. मात्र या दोन कॉलेजांनी पाहणीसाठी विरोध केल्यानं काउन्सिलने या कॉलेजांना नोटीस पाठवली आहे.

काउन्सिलनं प्राध्यापकांच्या संख्येबाबत जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्यामध्ये सरकारची मोठी भूमिका आहे. यामुळे त्यांच्या नोटीसनुसार आमच्याकडे शिक्षक भरती होणे सरकारच्या परवानगीशिवाय शक्य नाही. तसंच बार काउन्सिलला शैक्षणिक संस्थांची अशा प्रकारची पाहणी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही
- नारायण राजाध्यक्ष, प्राचार्य, न्यू लॉ कॉलेज

बार काउन्सिलच्या नियमांनुसार ४० विद्यार्थ्यांमागे एक प्राध्यापक असणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश कॉलेजांमध्ये हे प्रमाण पाळले जात नाही. याप्रकरणी कॉलेजांनी २०१६ मध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात उच्च न्यायालयानं कॉलेजांना अंतरिम दिलासाही दिला होता. यामुळे काउन्सिलला अधिकार नसतानाही त्यांनी पाहणी करण्याचं पत्र पाठवणे चुकीचं आहे. त्याशिवाय काउन्सिलचा कॉलेजशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही केवळ कॉलेजांना त्रास देण्यासाठी अशा प्रकारची पाहणी केली जात आहे.
- राजेश वानखेडे, प्रभारी प्राचार्य, एसएनडीटी स्कूल ऑफ लॉ

अॅडव्होकेट अॅक्टच्या कलम ७ (१) नुसार बार काउन्सिल ही कार्यवाही करत आहे. यातील हे कलम ४९ नुसार वाचावे असं यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याकडे दुर्लक्ष करत अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे विरोध होत असल्याचं राज्य बार काउन्सिलचे उपाध्यक्ष अॅड. सतीश देशमुख यांनी सांगितलं. कॉलेजांची पाहणी करणे हे काउन्सिलचं कामच असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं असून तसंच कॉलेजांनी पाहणी करू न दिल्यास याचे परिणाम विद्यार्थ्यांना सहन करावे लागतील, असंही ते म्हणाले.