पटसंख्या घटल्याने पालिका शाळा बंद पडण्याची भीती!


  • पटसंख्या घटल्याने पालिका शाळा बंद पडण्याची भीती!
SHARE

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्याार्थ्यांच्या प्रवेशात तब्बल २३ टक्क्यांनी घट झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रजा फाऊंडेशननं एक अहवाल प्रसिद्ध करत ही माहिती उघड केली आहे. २०१३-१४ या वर्षात पालिकेच्या शाळांमध्ये ४ लाख ४ हजार २५१ विद्यार्थी शिकत होते, मात्र २०१७-१८ या वर्षात विद्यार्थ्यांमध्ये घट होऊन ही संख्या ३ लाख ११ हजार ६६३ पर्यंत पोहोचली होती. विद्यार्थ्यांच्या घटत्या पटसंख्येमुळं पालिका शाळेत एकही विद्यार्थी उरणार नाही व विद्यार्थ्यांअभावी शाळा बंद पडतील अशी भिती प्रजा फाऊंडेशनने व्यक्त केली आहे.


२२९ शाळांना कुलूप

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मागील दहा वर्षांमध्ये तब्बल २२९ शाळा बंद पडल्या असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यात ४८.५ टक्के शाळा फक्त मराठी माध्यमाच्या असून, इतर ४९.७ टक्के शाळा गुजराती, तमिळ, तेलुगू आणि कन्नड माध्यमांच्या आहेत. त्याशिवाय २०१७-१८ या वर्षामध्ये ४६ मराठी, ४ इंग्रजी, ७ उर्दू शाळा बंद पडल्या आहेत. तसंच इतर माध्यमांच्याही ४३ शाळा बंद झाल्याची माहिती या अहवालात उघड झाली आहे.


दर्जा उंचावण्यासाठी अर्थसंकल्पांत वाढ

मागील काही वर्षांपासून माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रजा फाऊंडेशच्या वतीने पालिका क्षेत्रातील शाळांच्या घटत्या पटसंख्येवर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो. यंदाच्या अहवालात मुंबईतील पालिकेच्या शाळांची धक्कादायक परिस्थिती समोर आली आहे. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, पालिका शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असूनही पालिकेकडून मात्र शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात येत आहे. २०१३-१४ यादरम्यान पालिकेकडून १ हजार ५४० कोटी रूपयांची मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर २०१७-१८मध्ये हा निधी २ हजार ९४ कोटी रु. इतका म्हणजे ३६ टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे.


पालिका सदस्यांची अनुपस्थिती

महत्त्वाची बाब म्हणजे शालेय शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात पालक, तज्ज्ञ, शिक्षक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग असून, यांची दर महिन्याला बैठक होते. मात्र या बैठकीला २०१६-१७ या वर्षात ८५ टक्के, तर २०१७-१८ मध्ये ८३ टक्के बैठकांना एकाही पालिका सदस्याने हजेरी लावलेली नाही. यामुळं शालेय स्तरावरील निर्णय क्षमताही कमी झाली आहे.


स्वयंसेवी संस्थांच्या शाळात विद्यार्थ्यांची वाढ

दरम्यान दिलासादायक बाब म्हणजे, महापालिकेच्या काही शाळा स्वयंसेवी संस्था चालवत आहे. अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या शाळांतील विद्यार्थी गळतीचं प्रमाणही खूप कमी आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण पद्धतीत विविध प्रकारचे प्रयोग केले जात असल्यानं विद्यार्थी व पालक या शाळांना पंसती देत असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्याशिवाय गेल्या पाच वर्षांमध्ये विद्यार्थी पट १०० असलेल्या शाळांची संख्या वाढली आहे. २०१३-१४मध्ये हा आकडा ३११ होता, तर २०१७-१८ मध्ये तो ४२६वर आल्याची माहिती प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी दिली.

शिक्षण विभागाला वास्तविक स्थितीचं आकलन व्हावं, तसंच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कोणत्या शिफारसी कराव्यात याविषयी भान यावं म्हणून स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती महापालिकेनं करावी. तसंच सद्यस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यास दहा वर्षांत एकही मूल पालिकेच्या शाळेत भरती होणार नाही.

नीताई मेहता - प्रजा फाऊंडेशन, संस्थापक

अहवालात दिलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी

शाळांचे प्रकार वर्ष २०१३-१४
वर्ष २०१७-१८
पालिका 
४ लाख ०१ हजार ३६७
२ लाख ९७ हजार ०७६
खासगी अनुदानित१ लाख ५८ हजार ५००१ लाख ३३ हजार १३६
खासगी विनाअनुदानित 
 ३ लाख १४ हजार ९३१
३ लाख २६ हजार ५०७
मान्यता नसलेल्या २४ हजार १५५४० हजार ०९५



हेही वाचा - 

स्काऊट गाईड, एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांनाही वाढीव गुणांची सवलत

'हिरवळीचा झेंडा' रोखणार राष्ट्रध्वजाचा अवमान!



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या