विद्यापीठाची परीक्षा पद्धती बदलणार!

सध्या मुंबई विदयापीठासह राज्यातील विद्यापीठात परीक्षा पद्धतीवर अनेक जण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. तसंच ही परीक्षा पद्धत लवकरात लवकर बदलावी यासाठी अनेक तज्ज्ञांनी विद्यापीठाला सल्लाही दिला आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या या सल्ल्याची गंभीर दखल विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ने घेतली असून येत्या काळात देशभरातील विद्यापीठांमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असलेली परीक्षा पद्धत बदलण्याचा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

काही बदलही केले

येत्या काही दिवसातच यूजीसीद्वारे 'लर्निंग आऊटकम बेस्ड करिक्युलम फ्रेमवर्क' या नव्या उपक्रमाची घोषणा करण्यात येणार आहे. सध्या या उपक्रमासाठी शिक्षणतज्ज्ञांकडून परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यासाठी सूचना मागविल्या जात आहेत. तसंच उच्च शिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक पद्धतीत बदल करण्यासाठी यूजीसीने जोरात काम सुरू केलं आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षभरापासून विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धतीत काही बदलही करण्यात आले आहेत.

परिपत्रक लवकरच काढणार

नुकत्याच झालेल्या युजीसी आणि देशातल्या विद्यापीठाच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतरच यूजीसीने 'लर्निंग आऊटकम बेस्ड करिक्युलम फ्रेमवर्क' या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. त्यानुसार देशभरातील विद्यापीठांमध्ये यासंदर्भातील परिपत्रक पाठविण्यात आले असून त्यांच्याकडून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत.

असा असणार उपक्रम

आयोगाने मागविलेल्या सूचना आणि शिफारसींसाठी उच्च शिक्षणाच्या परीक्षांच्या उद्दिष्टांचे चार वर्ग करण्यात आले आहेत. ज्यात प्रामुख्याने परीक्षा पद्धती कशी असावी, कोणत्या प्रकारची तांत्रिक रचना असावी, प्रश्नपेढ्या कशा असाव्यात, निकालाची पद्धत कशी असावी यावर विचारणा केली आहे.

भारतात वापरता येऊ शकणारे परीक्षेचे मॉडेल्स, परीक्षा पद्धतीमध्ये करता येऊ शकणारे स्ट्रक्चरल आणि प्रक्रियात्मक बदल, श्रेणी आणि श्रेयांक, ऑन डिमांड परीक्षा अंतर्गत व बाह्य परीक्षा पद्धती, तंत्रज्ञानावर आधारित परीक्षा पद्धती आणि दर्जात्मक इन्फ्रास्ट्रक्चर यासंदर्भातही सूचना मागविल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात लवकरच देशभरातील परीक्षा पद्धतीत एकसमानता येणार असल्याचं जवळपास निश्चित मानलं जात आहे.

समानता आणण्यासाठी उपक्रम

यूजीसीच्या उपक्रमानुसार देशभरातील उच्च शिक्षणाचे धडे देणाऱ्या संस्थांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल घडवण हे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे. तसच देशभरातील परीक्षा पद्धतीत एकरूपता आणण्यासाठी विविध स्तरातून सूचना आणि शिफारसी अनुदान आयोगाने मागवल्या आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांचे शिक्षक, विद्यार्थी, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षण तज्ज्ञ तसेच सामान्य नागरिकांकडून सूचना आणि शिफारसी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागवल्या असून त्यावर विचार केला जाणार असल्याचंही त्यांनी बैठकीत जाहीर केलं आहे.

हेही वाचा -

जात प्रमाणपत्राचाच विद्यार्थ्यांना जाच ?

आयटीआय प्रवेशफेरी २ जुलैपासून