केंद्र सरकारकडून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या ‘द राईट्स ऑफ ट्रान्सजेंडर्स पर्सन बिल २०१५ या विधेयकाला देशभरातील तृतीयपंथीयांकडून विरोध होत आहे. याविरोधाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील विद्यापीठ आणि काॅलेजांतर्फे एक 'पोस्टकार्ड मोहीम' राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेत मुंबईतील टाटा सामजिक विज्ञान संस्था, केसी कॉलेज, एसआयइएस कॉलेज, आयआयटी बॉम्बे सारख्या शैक्षणिक संस्था सहभागी झाल्या आहेत. या संस्था आणि काॅलेजांकडून 'पोस्टकार्ड' जमा करून 'टीस क्वीर कलेक्टिव्ह' संस्था हे सर्व 'पोस्टकार्ड' पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवणार आहे.
तृतीयपंथीयांना सामाजिक अधिकार देणारं आणि त्यांचं सक्षमीकरण करणारं विधेयक हे त्याच ताकदीचं असायला हवं, त्यात कोणत्याही त्रुटी नसाव्यात अशी इच्छा व्यक्त करत केंद्र सरकार हे विधेयक मांडत आहे. मात्र हे विधयक अपूर्ण आणि अर्थहीन असल्याचं म्हणत देशभरातील तृतीयपंथीय एकवटले आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर एक शिष्टमंडळ स्थापन करत हे विधेयक मागे घेण्यासाठी लढा सुरू केला आहे. यापैकी मुंबईतील 'टीस क्वीर कलेक्टीव'तर्फे 'पोस्टकार्ड' जमा करून ते पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात येणार आहे.
तृतीयपंथीयांवरील अन्याय कमी होईल, त्यांच्या सोबतचा भेदभाव कमी होईल आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येतील अशा तरतुदीचा अंतर्भाव या विधेयकात नाही. या विधेयकाने समाजात सर्वसमावेशकता वाढण्याऐवजी गैरसमज निर्माण होतील, असं मत 'टीस क्वीर कलेक्टिव्ह'च्या सदस्य साई बोरोथू यांनी व्यक्त केलं.
या विधेयकासंदर्भात तृथीयपंथीच्या शिष्टमंडळाकडून २० तरतुदी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाला पाठवण्यात आल्या. मात्र यापैकी किती तरतुदी मान्य झाल्या? यासंदर्भात कुठलीही माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे अर्धवट संरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचं मत त्यांनी मांडलं.
ही मोहीम देशभरात होत असून मुंबईतील विद्यार्थ्यांकडून या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याआधी केसी कॉलेजमधील 'जेंडर इश्यू सेल' सोबत तृथीयपंथीयांनी ही मोहीम राबविली होती. सोबतच 'एसआयईएस' कॉलेजमधील 'रेनबो अलायन्स' तर 'आयआयटी बॉम्बे'च्या 'साथी' या विभागासोबत ही मोहीम राबविण्यात आली होती.
अनेक विद्यार्थ्यांनी कॉलेज किंवा विद्यापीठाकडून पोस्टकार्ड भरण्याऐवजी वैयक्तिकरित्या पोस्टकार्ड भरून या मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यावरून आजची पिढी कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येकाच्या हक्क आणि संरक्षणाच्या बाबतीत किती सजग आहे हे दिसत असल्याचं मत बोरोथू यांनी व्यक्त केलं. आतापर्यंत मुंबईतून ९ हजार 'पोस्टकार्ड' भरण्यात आले असून लवकरच हे 'पोस्टकार्ड' पंतप्रधान कार्यालयात पाठवण्यात येणार आहेत. शिवाय १४ ते २० डिसेंबर दरम्यान देशभरातील तृतीयपंथी संस्था एकत्र येऊन दिल्लीत आंदोलन करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ज्या समाजासाठी हे विधेयक आहे, त्यांनी केलेल्या सूचनांचा या विधेयकात समावेश करणं अत्यंत आवश्यक आहे. हे विधेयक मंजूर व्हायला भलेही उशीर झाला तरी चालेल. मात्र अर्धवट हक्क आणि संरक्षण देणारं असं विधेयक नको.
- साई बोरोथू, सदस्य, टीस, क्वीर कलेक्टीव्ह
Share
Tweet
