आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी या उद्देशाने आदिवासी विकास विभागाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत ६ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे, असं आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविलं आहे.
प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, परदेशातील विविध विद्यापीठात अनेक नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. याच हेतूने, आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल, अशा १० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार आहे. तथापी, ज्या परदेशी विद्यापीठांचं जागतिक रँकिंग ३०० पर्यंत आहे, त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याना ही शिष्यवृत्ती देय असणार आहे.
या शिष्यवृत्तीमध्ये आदिवासी विकास विभाग परदेशातील ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला आहे, त्या विद्यापीठास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विद्यापीठाच्या खात्यावर ट्युशन फी आणि परीक्षा फी जमा करणार असून विद्यार्थ्याचा निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. निर्वाह भत्त्यामध्ये निवास आणि भोजन खर्च याचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त विमानप्रवास खर्च, व्हिजा फी, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा आणि संगणक अथवा लॅपटॉप यांचा खर्च विद्यार्थ्याने स्वत: करावयाचा आहे. असंही आदिवासी विकास विभाग आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी कळवलं आहे.
‘हे’ विद्यार्थी पात्र ठरतील
अर्जप्रकिया :
सर्व अपर आयुक्त कार्यालये आणि सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये तसेच https://tribal.maharashtra.gov.in इथून आवेदनपत्राचा नमुना उपलब्ध करून घ्यावा.
यानंतर विद्यार्थ्यांनी भरलेलं आवेदन पत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये येथे दिलेल्या मुदतीच्या आत जमा करावीत.
‘अशी’ होईल निवड प्रक्रिया
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी विभाग सतत प्रयत्नशील असून या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील ज्ञानाची कवाडे खुली होतील. याचसोबत उत्तमोत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल करण्याचं आवाहन आदिवासी विकास विभागामार्फत करण्यात आलं आहे.
Share
Tweet
