सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार नाहीच, यूजीसीची न्यायालयात भूमिका

कोरोना संकटाचं कारण देत कुठल्याही राज्य सरकारला विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणणं विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मंगळवार १८ आॅगस्ट रोजी यूजीसीने विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडली. यूजीसीची भूमिका ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधीचा निर्णय राखून ठेवला आहे. 

राज्य सरकारने पुढील शैक्षणिक वर्षात स्वत:च्या शैक्षणिक संस्था खोलून तिथं परीक्षा घ्यायची की नाहीत याबाबतचा निर्णय घेतल्यास त्यावर यूजीसीला आक्षेप घेण्याचं काहीच कारण नाही. परंतु यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन करून कुठल्याही सरकारला परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचं भवितव्य संकटात येऊ शकतं, त्यांच्या करिअरची कधीही न भरून येणारी हानी होऊ शकते, असं यूजीसीने म्हटलं. 

हेही वाचा - University Exams 2020: यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेना सर्वोच्च न्यायालयात

दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांकडे दुर्लक्ष करत कोरोना विषाणू प्रार्दुभावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ आॅगस्ट रोजी महाराष्ट्र सरकारने यासंबंधीची आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयापुढेही मांडली. विद्यापीठांच्या बहुतांश कुलगुरूंनी दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊ नये, असं राज्य सरकारने ठरवल्याचं सांगितलं.

जुलै महिन्या यूजीसीने परीपत्रक काढत सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सप्टेंबर महिन्यात घेण्यासाठी तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यूजीसीची मार्गदर्शक तत्वे पाळणं सर्व विद्यापीठांसाठी बंधनकारक असल्याचंही यूजीसीने स्पष्ट केलं होतं. 

हेही वाचा - University Exams 2020: यूजीसीच्या सूचनेनुसार परीक्षा घ्याव्याच लागतील!