परीक्षा, वेळापत्रक, आणि निकालांमधील उशीर यामुळे मुंबई विद्यापिठाच्या सावळा गोंधळ कारभाराचा प्रत्यय अालाच अाहे. विद्यापिठाच्या या कारभाराबाबत विद्यार्थी अाणि पालकांमध्ये संतप्त भावना अाहे. मात्र, तरीही विद्यापिठाने यातून काहीच बोध घेतला नसल्याचं दिसून येत अाहे.
'लॉ' शाखेच्या एका अपंग विद्यार्थ्याचे प्रॅक्टिकल परीक्षेचे पेपर स्विकारण्यास विद्यापिठाने नकार दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अापल्या अाडमुठ्या अाणि असंवेदनशील कारभाराचं दर्शनच यातून मुंबई विद्यापिठानं घडवून दिलं अाहे.
संतोष यादव हा अपंग विद्यार्थी एलएलएमच्या बिझनेस लॉ या ग्रुपमध्ये शेवटच्या वर्षाला शिकत आहे. विद्यार्थ्यांना ७ मे रोजी एका विषयावर रिसर्च करून त्याचे पेपर मुंबई विद्यापीठाला द्यायचे होते. संतोषला हात नसल्याने त्याने मोठ्या मेहनतीनं व हुशारीनं आपल्या दोन्ही पायांनी हा प्रोजेक्ट पूर्ण केला. मात्र, त्याला वेळेत हे पेपर सादर करता अाले नाहीत. तो १३ मे रोजी आपले रिसर्च पेपर घेऊन लाॅ विभागात देण्यासाठी गेला. मात्र, विद्यापीठाला पेपर देण्याची तारीख निघून गेली असल्यानं आम्ही हे रिसर्च पेपर घेणार नाही असं त्याला यावेळी सांगण्यात अालं. त्याने विनंती करूनही त्याचे पेपर घेतले नाहीत.
१४ मे रोजी त्यानं विद्यापीठाला एक पत्र लिहीत घडलेला प्रकार सांगितला. मात्र, विद्यापीठानेही या अपंग विद्यार्थ्याबाबत असंवदेनशीलता दाखवत आम्ही रिसर्च पेपर घेणार नाही अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. विद्यापिठाच्या या अाडमुठेपणामुळे या अपंग विद्यार्थ्याचं वर्ष वाया जाणार अाहे. या प्रकरणी मुंबई लाइव्हच्या प्रतिनिधीने लाॅ शाखेच्या विभागप्रमुख प्राध्यापक रश्मी ओझा व लॉ शाखेचे डिन यांना वारंवार दूरध्वनी केले. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
मी एलएलएमच्या शेवटच्या वर्षाला शिकत असून वयाच्या सहाव्या वर्षी हात गमवावे लागले. त्यामुळे या प्रॅक्टिकल परीक्षेकरिता मी पायानं रिसर्च केला. मी एका विद्यार्थ्याची टायपिंग करण्यासाठी मदत घेतली. यामुळे मला रिसर्च पेपर सादर करण्यास उशीर झाला. रिसर्च पेपर विद्यापीठानं घ्यावे, असं पत्रही मी विद्यापिठाला लिहीलं होतं. परंतू या पत्रावर मला अद्याप उत्तर मिळालं नसून यामुळं माझ्या शैक्षणिक वर्षाचं नुकसान होत आहे.
- संतोष यादव, विद्यार्थी
विद्यापीठ कायद्यानुसार कोणत्याही परीक्षांचे निकाल ३० ते ४५ दिवसांत लावणं अपेक्षित असतं. मात्र, तरीही विद्यापीठाकडून ही डेडलाईन पाळण्यात येत नाही. परंतू त्या एका अपंग मुलाने फक्त ७ दिवस रिसर्च पेपर देण्यास उशीर केला म्हणून त्याचे रिसर्च पेपर घेतले नाहीत. या सर्व प्रकरणाला एकमेव लॉ शाखेच्या प्राध्यापिका रश्मी ओझा या जबाबदार आहेत.
- सचिन पवार, अध्यक्ष, स्टुडंट लॉ काऊन्सिल
हेही वाचा -
भारतीय शिक्षण संस्थानी जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज व्हावं- राज्यपाल
'महा आयटीआय' अॅप लय भारी, सरकारनं घेतली दखल
Share
Tweet
