मुंबईतल्या ४ कंपन्यांना प्रदूषण विभागाची नोटीस

वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक डी. स्टालिन यांनी केलेल्या ईमेल तक्रारीनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (MPCB) वालधुनी आणि उल्हास नद्यांचे प्रदूषण करणार्‍या चार इलेक्ट्रोप्लेटिंग कारखान्यांना नोटीस बजावल्या आहेत.

कारखान्यांकडून नद्यांच्या सतत होत असलेल्या प्रदूषणासंदर्भात स्वयंसेवी संस्थेनं मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव यांना पत्र लिहिले होते. नदी प्रदूषणाचे जीपीएस-शिक्के असलेली चित्रे आणि व्हिडिओ असे पुरावेही संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले होते.

एमपीसीबीनं या प्रकरणाची दखल घेतली आणि पुन्हा वनशक्तीला पत्र लिहिलं. सम्राट अशोक नगरजवळ जवळ फोम दिसला. पुढे असंही लक्षात आलं की अंबरनाथ नगरपरिषदेनं पुरवलेला मलनिस्सारण उपचार केंद्र (STP) कार्यरत नव्हता आणि ज्यामुळे प्रक्रिया न करता सांडपाणी वालधुनी नदीत सोडण्यात आलं. ज्यामुळे फोम निर्मिती होते. यासंदर्भात मंडळानं अंबरनाथ नगरपरिषदेला एसटीपी न चालवल्याबद्दल १ डिसेंबर रोजी कारणे दाखवा नोटीस पत्र पाठवलं आहे.

तसंच, एमपीसीबी मुख्यालयातील फील्ड अधिकारी, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रादेशिक अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांनी २८ नोव्हेंबरला अतिरिक्त एमआयडीसी, अंबरनाथ इथल्या उद्योगांना भेट दिली असल्याचं समजते आणि ४ कंपन्यांना १ डिसेंबर रोजी नोटीस बजावण्यात आली.

एनजीओनं आपल्या ईमेलमध्ये, नदीचे देखरेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (CPCB) सोपवण्यास सांगितलं आहे. कारण एमपीसीबी हे काम करण्यात अपयशी ठरलं आहे. “कंपन्यांनी प्रदूषण नियमांचं पालन करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादन पद्धती सुधारण्याची कोणतीही इच्छा बाळगली नाही. या भागांचं निरीक्षण करणं ज्याचं कर्तव्य आहे अशा अधिकाऱ्यांच्या हे उल्लंघन लक्षात का नाही येत?,” असं पत्रात लिहलं आहे.

स्वयंसेवी संस्थेनं असं म्हटलं आहे की, ते कंपन्यांकडून केलेल्या चुकीच्या गोष्टींचे अधिक पुरावे देत राहतील. “नदी प्रदूषणासंदर्भात सध्या सुरू असलेल्या खटल्यात आम्ही हा पुरावा माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करणार आहोत, असं स्टालिन पुढे म्हणाले.