मुंबई - शास्त्रोक्त पद्धतीने हवेतील कार्बन आणि पीएम-10 विषाणूचे प्रमाण कमी केल्यास मुंबई महापालिकेला कार्बन क्रेडिट देण्याबाबतची योजना तयार करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड. आशीष शेलार यांच्या प्रश्नावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिलीय.
वायुप्रदूषणाने घातक पातळी गाठलेल्या देशातील 94 शहरांत राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, बदलापूर, पुणे, नागपूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, सांगली, कोल्हापूर, लातूर नाशिक आणि सोलापूर या 17 शहरांचा समावेश असून महराष्ट्र राज्य प्रदूषणात अव्वल क्रमांकावर असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणात निदर्शनास आले. राज्यातील 17 शहरांमध्ये हवेत पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम 10 ) या प्रदूषित घटकांचे प्रमाण निश्चित पातळीपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आल्याचे सांगत याबाबत लक्षवेधी सूचनेमार्फत भाजपा आमदार अमित साटम आणि अतुल भातखळकर यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होताना आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ज्या पद्धतीने महापालिका शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावतात त्या पद्धतीने हवेतील कार्बनचे नियोजन आणि प्रमाण कमी करण्यास महापालिकेने विशेष प्रयत्न केले. तर, मुंबई सारख्या महापालिकेला कार्बन क्रेडीट अनुदान देण्यात येणार काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सूचना चांगली असून त्याची शासन दखल घेईल असे जाहीर केले.
काय आहे कार्बन क्रेडिट?
कार्बन क्रेडिट हा एक प्रकारचा परवाना आहे, ज्यानुसार कोणत्याही देशाला किंवा प्रदेशाला ठराविक प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन किंवा उत्पादन करण्याची परवानगी देतं. कोणतीही संस्था, व्यापारिक समुदाय, प्रदेश किंवा देश संबंधित यंत्रणेकडून अशा प्रकारचा कार्बन क्रेडिट परवाना मिळवू शकतो.
Share
Tweet
