मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीऐवजी अन्यत्र पर्यायी जागेचा शोध घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारनं घेतला आहे. त्यासाठी वित्त विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कारशेडसाठी २ हजार १०० झाडे तोडण्यात आली, त्याचीही चौकशी ही समिती करणार आहे.

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडकरिता सद्य:स्थितीत निश्चित करण्यात आलेल्या जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य आणि वाजवी किमतीत पर्यायी जागा उपलब्ध आहे किंवा कसे, याचा अभ्यास करून समितीला अहवाल सादर करायचा आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील झाडांच्या कत्तलीची चौकशी करण्यासाठी बुधवारी समिती स्थापन केली. अर्थ विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या १५ दिवसात याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मिळतेय. आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी २ हजार १०० झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. त्याची चौकशी होणार होती. कुणाच्या आदेशावरून झाडं तोडण्यात आली? एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर झाडं तोडण्याची गरज होती का? कारशेडसाठी आरेऐवजी दुसरा पर्याय शोधता आला नसता का? रात्रीच्यावेळीच झाडं तोडण्याची काय गरज होती? आदी प्रश्नांच्या उत्तरांचा मागोवा ही समिती घेणार आहे. येत्या १५ दिवसात समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही देखील केली जाऊ शकते.

मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्विकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती. मात्र हा प्रकल्प सुरूच राहणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी आरेच्या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेशही दिले होते. 

हेही वाचा

आरेतील कारशेडच्या निकालासाठी ४ सदस्यीय समिती

एमएमआरडीएमार्फत पर्यावरण रक्षणासाठी २८० कोटींचा निधी