सोशल मेसेजिंग अ‍ॅपप व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीवरुन सुरू असलेल्या बादात आता केंद्र सरकारनं उडी घेतली आहे. सरकारनं व्हॉट्सअ‍ॅपला तंबी देत प्रायव्हसी पॉलिसीत केलेला बदल परत घेण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. सरकारचे म्हणनं आहे की, कोणत्याही प्रकारचा एकतर्फी बदल स्विकार केला जाणार नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलसीबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं व्हॉट्सअ‍ॅपचे CEO विल कॅथकार्ट यांना कडक शब्दात पत्र लिहीलं आहे.

पत्रात मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, जगाच्या तुलनेत व्हॉट्सअ‍ॅपचे भारतात सर्वाधिक युझर्स आहेत. भारत ही व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सेवा अटी आणि गोपनीयता धोरणात प्रस्तावित केलेल्या बदलामुळे भारतीय नागरिकांच्या निवडी आणि स्वायत्ततेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपनं आपल्या बदलांना परत घ्यावं. यासोबतच इंफॉर्मेशन प्रायव्हसी, फ्रीडम ऑफ चॉइस आणि डाटा सिक्योरिटीबाबत आपल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करावा. मंत्रालयानं पुढे म्हटलं की, भारतीय युझर्सचा योग्य सन्मान व्हायला हवा. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सेवा अटी आणि धोरणात एकतर्फी बदल योग्य नाही आणि तो स्वीकारला जाणार नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅप यूझर जे कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोअर, सेंड किंवा रिसीव करतात, कंपनी त्याचा वापर कुठेही करू शकणार. कंपनी त्या डाटाला कुठेही शेअर करू शकेल. ही पॉलिसी ८ फेब्रुवारी २०२१ पासून लागू होणार होती.

पण, वाद वाढल्यानंतर डेडलाइनला वाढवून १५ मे करण्यात आले. आधी दावा करण्यात आला होता की, युझरनं या पॉलिसीला अ‍ॅग्री न केल्यास व्हॉट्सअ‍ॅप बंद होणार. पण, नंतर याला ऑप्शनल सांगण्यात आलं.

हेही वाचा

व्हॉट्स अॅपला लागला 'सिग्नल'चा ब्रेक

बाय बाय