गर्भात व्यंग असल्याने बाळ जन्माला आलं तरी फार काळ जगू शकणार नाही, या बाबीकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयाने २८ आठवड्यांच्या गर्भवती गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.
गर्भात व्यंग असल्याने एका महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २० आठवड्यांपर्यंतच्या महिलेला गर्भपाताची परवानगी आहे. पण, या महिलेच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने अपवादात्मक स्थितीत ही अट शिथिल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने याबाबत जे. जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला याचिकाकर्त्या महिलेची चाचणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार डॉक्टरांनी महिलेच्या विविध वैद्यकीय चाचण्या करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. गर्भात व्यंग असल्याचा महिलेचा दावा योग्य असून बाळ जन्माला आल्यानंतर जास्त काळ जिवंत राहू शकत नाही, असं डॉक्टरांनी अहवालात सांगितलं.
पण, यामुळे आईच्या जीवाला किंवा आरोग्याला धोका नसल्याचंही डॉक्टरांनी अहवालात नमूद केलं. हा मुद्दा उचलून धरत याचिकाकर्तीची वकील मीनाज ककालिया यांनी न्यायालयाने एमटीपीमधील कलम ५ ची व्याप्ती केवळ गर्भवती महिलेच्या जीवाला किंवा आरोग्याला धोक्याइतपत मर्यादित न ठेवता यामध्ये एमटीपीचे कलम ३ प्रमाणे महिलेचं मानसिक आरोग्य आणि व्यंग असलेल्या गर्भाचाही विचार करावा, अशी न्यायालयाला विनंती केली. त्यानुसार, न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं ग्राह्य धरत गर्भपाताची विनंती मान्य केली.
न्यायालयाने या महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. अशा महिलांना मोठ्या मानसिक धक्क्यातून जावं लागतं. त्यामुळे, अशा महिलांकडे जास्त लक्ष देणं गरजेचं असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
- मिनाज ककारिया, याचिकाकर्तीच्या वकील