देशात आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा आणण्यासोबतच वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार थांबवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया (एमसीआय) शुक्रवारी बरखास्त केली. एमसीआयच्या जागी सरकारनं आता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक (नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल) आणलं आहे. हे विधेयक लोकसभा वा राज्यसभेत मंजूर झाल्यावर त्याचं कायद्यात रुपांतर होऊन त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरळीत होणार आहे. एकूणच वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणि वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी या संदर्भात ४ स्वायत्त मंडळं स्थापन करण्यात येतील. डॉक्टर, वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि डॉक्टरांची नोंदणी, त्यांचे नूतनीकरण हे सर्व काम त्याअंतर्गत होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य शासननियुक्त असतील. या व्यतिरिक्त अन्य पाच सदस्य निवडणुकीच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येतील, तर १२ सदस्य पदसिद्ध असतील.
या आयोगाची स्थापना रणजित रॉय-चौधरी समिती आणि संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारसींनुसार करण्यात आली आहे. विधेयकात समाविष्ट केलेल्या सूचनांनुसार, वैद्यकीय महाविद्यालयांचं वार्षिक मूल्यांकन बंद करण्यात येईल. मात्र, शासननियुक्त वैद्यकीय मूल्यमापन करू शकतील, यावेळी जी महाविद्यालयं निकष पूर्ण करू शकणार नाहीत, त्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागेल. याचसोबत वैद्यकीय महाविद्यालयांना केवळ स्थापना आणि नोंदणीच्या वेळी एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. शिवाय, नोंदणीच्या वार्षिक नूतनीकरणातून वैद्यकीय महाविद्यालयांची सुटका होणार आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलमध्ये अजूनही काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे भारतातील वैद्यकीय परिषदेची पुनर्रचना आणि भारतात वैद्यकीय नोंदणीची देखभाल करण्यासाठी आणि संबंधित बाबींसाठी अधिनियम असलेला कायदा आणणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आयएमएच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा शासकीय यंत्रणांना या विधेयकातील सुधारणांविषयी निवेदन देण्यात येणार आहे. जेणेकरुन, या विधेयकात सुधारणा होऊन वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शी होईल.
डॉ. रवी वानखेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन
Share
Tweet
