कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्रात बुधवारी तब्बल ५९ हजार ९०७ नव्या रुग्णांची वाढ झाली आहे. तर ३२२ रुग्णांच्या मृतांची नोंद करण्यात आली आहे. तर बुधवारी मुंबईत १० हजार ४२८ नवीन रुग्णांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे चिंता वाढत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आले आहगेत. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वसामान्य नागरिक आणि छोटे व्यापारी, व्यावसायिक आदी क्षेत्रातून विरोध होताना पाहायला मिळतोय.
सर्व सामान्यांचे लॉकडाऊनमुळे हाल होत आहेत हे मान्य आहे. पण महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावण्याची गरज का निर्माण झाली? कोरोनाचा आकडा कमी होता होता अचानक वाढला कसा? सरकारच्या फसलेल्या नियोजनासोबत नियम तोडणारे सर्व सामान्य देखील तितकेच जबाबदार नाहीत का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
पण हा लॉकडाऊन टाळता येणं शक्य होतं का? तर हो असं उत्तर असेल. काही गोष्टींचं नियोजन करणं सरकारची जबाबदारी होती. तर काही नियम पाळणं सर्व सामान्य जनतेसाठी आवश्यक होतं. पण कोरोनाचा आकडा कमी होत आहे हे पाहून निष्काळजीपणा केला गेला.
- कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून मास्क बंधनकारक होतं. सुरुवातीला कोरोनाची भिती असल्यानं मास्कचा वापर केला जायचा. पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतंय हे लक्षात आल्यावर मास्क वापरणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली.
- अनेक जण मास्क घालयचा म्हणून घालायचे. काहींचा मास्क नाकावर, तोंडावर नसायचा, तर हनुवटीवर लावलेला असायचा. काही जण फक्त तोंडावर लावायचे पण नाकावर मास्क नसायचा.
- सोशल डिस्टंन्सिंग पाळणं गरजेचं आहे. पण लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर बाजार, दुकान, मॉल, प्रार्थना स्थळं इथं गर्दी होण्यास सुरुवात झाली.
- बाहेरून घरात आल्यानंतर हात-पाय धुणं. फक्त हात-पाय नाही तर आंघोळ करणं, स्वच्छता राखणं गरजेचं आहे. पण अनेकांनी या नियमांच देखील पालन केलं गेलं नाही.
- रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये नियमांचं पालन झालं नाही. सर्वांनी मास्क घालणं अनिर्वाय असताना देखील वेटरपासून मालकापर्यंत मास्क न घालता वावरायची.
- रस्त्यावरील खाण्याच्या स्टॉल्सवर गर्दी होऊ लागली. पार्सल न घेता नागरिक मास्क काढून रस्त्यावरच खाऊ लागली.
- मिशन बिगन अंतर्गत ऑफिसेसमध्ये केवळ ३० टक्के कर्मचाऱ्यांना हजर राहण्याची अनुमती होती. पण काही कंपन्यांनी मनमानी कारभार करत १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये बोलावण्यास सुरुवात केली.
- याचाच परिणाम ट्रेन, बसमध्ये गर्दी वाढू लागली.
- लग्न समारंभात केवळ ५० पाहुण्यांना अनुमती आहे. पण अनेक ठिकाणी २००-२०० पाहुणे लग्नसमारंभात हजर राहू लागले.
- सरकारनं लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी नीट नियोजन करणं आवश्यक होतं. पण त्यात सरकार अपयशी ठरलं.
- ट्रेन, बसमधील वाढती गर्दी पाहता अतिरिक्त बस, रेल्वे सोडणे सरकारची जबाबदारी होती. बस आणि रेल्वेच्या संख्येसोबतच मनुष्यबळ वाढवणं आवश्यक होतं.
- लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झाले, नोकऱ्या गेल्या. अशांना आर्थिक मदत करणं किंवा अन्न-धान्य पुरवणं सरकारचं काम आहे. पण सरकार तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरली.
हेही वाचा
Share
Tweet
