भारतानं चीनी कंपन्यांना चांगलाच दणका दिलाय. ICMR म्हणजेच Indian Council of Medical Researchनं दोन चीनी कंपन्यांना दिलेल्या Rapid Test Kitsच्या ऑर्डर्स रद्द केल्याचं सोमवारी जाहीर केलं. या कंपन्यांच्या या किट्स या निकृष्ट दर्जाच्या आणि जास्त किंमतीच्या होत्या. त्यामुळे सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
२७ मार्चला केंद्र सरकारनं ICMRच्या माध्यमातून चीनच्या दोन कंपन्यांना ५ लाख rapid antibody test kits च्या ऑर्डर्स दिल्या होत्या. या कंपन्यांनी अव्वाच्या सव्वा किंमत लावल्याचा आरोप करत हे प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात गेलं होतं. या किट्सची पहिली खेप आल्यानंतर काही राज्यांमध्ये त्या पाठविण्यात आल्या होत्या. नंतर ICMRच्या तपासणीत त्या किट्स या निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचं आढळून आलं.
त्यामुळे ICMRने सर्व राज्यांना या किट्सचा वापर करून नका असा सल्ला दिला होता. आता सगळ्या ऑर्डर्स रद्द करण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांना सरकारनं पैसे दिलेले नव्हते. त्यामुळे देशाचं एका पैशाचंही नुकसान झालं नाही असंही ICMRनं म्हटलं आहे.
२४५ रुपयांना एक या भावात या किट्स विकत घेण्यात आल्या होत्या. आणि वितरकांनी त्या सरकारला ६०० रुपयांना एक या भावात विकल्याचं आढळून आलं होतं.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं मुंबईसह इतर राज्यांमध्ये तुर्तास तरी या रॅपिड किटवर बंदी घातली होती. राजस्थानात याद्वारे ९५% पर्यंत चुकीचे निष्कर्ष आले होते. आयसीएमआरच्या ८ संस्थांतील पथके दोन दिवस या किटची प्रत्यक्ष तपासणी, चाचणी करणार होती. यात हे किट खराब आढळले तर त्यांना परत पाठवण्यात येणार होते. आयसीएमआरनं चीनच्या गुआंगझू वाँडफो बायोटेक आणि जुहाई लिवजोन डायग्नोस्टिक्स या दोन कंपन्यांकडून ५ लाख किट मागवले होते.
चीननं एखाद्या देशात सदोष किट पाठवण्याची ही पहिली वेळ नाही. २६ मार्च रोजी स्पेननंही चीननं पाठवलेल्या किट निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं. या किटच्या मदतीनं शेकडो हजारो चाचण्या केल्या आहेत, परंतु जवळजवळ ६० हजार रुग्णांना COVID 19 पॉझिटिव्ह आहे की नाही हे अचूकपणे कळू शकले नाही. यापूर्वीही तुर्कीनं चिनी कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या टेस्टिंग किटबाबत असाच आरोप केला होता.
Share
Tweet
