ई-फार्मसीचा मार्ग मोकळा? अंतिम मसुदा जाहीर

आजच्या घडीला जीवनावश्यक आणि दैनंदिन वापराच्या सर्वच्या सर्व वस्तू आॅनलाईन मिळतात. केवळ औषधं वगळून. पण यापुढं औषधही आॅनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालं आहे. केेंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडून नुकताच ई-फार्मसीचा अंतिम मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार ई-फार्मसीला अधिकृत करण्याच्यादृष्टीनं अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

नवी संकल्पना

औषधं केवळ डाॅक्टरांच्या सल्ल्यानं, प्रिस्क्रिप्शननुसार आणि फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच द्यावी असा कायदा आहे. असं असताना ई-फार्मसी अर्थात आॅनलाईन औषधांची विक्री करण्याची संकल्पना ३-४ वर्षांपूर्वी पुढं आली. आॅनलाईन कंपन्यांनीच ही संकल्पना पुढं आणली होती.

केमिस्टचा विरोध

पण औषधं ही चाॅकलेट-बिस्किट नसून अशी कधीही कुठंही औषधं मिळू लागली तर जनआरोग्य धोक्यात येईल, असं म्हणत फार्मासिस्ट, केमिस्ट आणि जनआरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. नशेची आणि गर्भपाताची औषधं सहज उपलब्ध होतील नि नशेचा गर्भपाताचा बाजार वाढेल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

एफडीएची कारवाई

तर त्यावेळेस ई-फार्मसीला अधिकृत मान्यता नसल्यानं अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून अशा वेबसाईट चालवणाऱ्यांविरोधात कारवाईही करण्यात आली. त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारनं ई-फार्मसीसंदर्भात धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला नि त्यासाठी समिती स्थापन केली.

केंद्राचं सकारात्मक धोरण

या समितीच्या शिफारशीनुसार अखेर ई-फार्मसीचे धोरण ठरवत त्याचा मसुदा एप्रिलमध्ये जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळेसच केंद्र सरकार ई-फार्मसीबाबत सकारात्मक असल्याचं स्पष्ट झालं. आता मात्र अंतिम मसुदा जाहीर झाल्यानंतर ई-फार्मसीवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच चाॅकलेट-बिस्कीटसह औषधंही आॅनलाईन खरेदी करता येतील.

सूचना-हरकती नोंदवा

या अंतिम मसुद्यावर येत्या ४५ दिवसांत सूचना-हरकती नोंदवायच्या आहेत. त्यानंतर या सुचना-हरकतींचा विचार करत आवश्यक ते बदल करत या मसुद्याचं लवकरच कायद्यात रूपांतर करण्यात येईल.

विरोध कायम

फार्मासिस्ट संघटनांचा, फार्मासिस्टचा या कायद्याला विरोध कायम आहे. महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनं यावर हरकत घेत ई-फार्मसीला मान्यता मिळू नये ही मागणी उचलून धरली आहे. ई-फार्मसीमुळं शेड्युल एच, शेड्युल एच-१ मधील औषध सहजपणे ग्राहकांना उपलब्ध होतील. त्यामुळं नशेचा-गर्भपाताचा बाजार वाढेल. बनावट-चुकीच्या औषधांमुळे रूग्णांच्या जीवाला धोकाही निर्माण होऊ शकतो असं म्हणत असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी ई-फार्मसी कायद्याला विरोध केला आहे. तर याचा परिणाम लाखो केमिस्ट आणि फार्मासिस्टवर होईलं असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

याविषयी महाराष्ट्र केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

काय आहेत मसुद्यातील तरतुदी?

अंतिम मसुद्यानुसार ई-फार्मसीच्या विक्रीवर प्रत्येक राज्यातील 'एफडीए'ची नजर असणार आहे. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकारही 'एफडीए'ला असणार आहेत. विक्रीविरोधातील तक्रारी नोंदवण्यासाठी आठवड्यातील सातही दिवस म्हणजे ३६५ दिवस काॅल सेंटर सुरू ठेवावी लागतील.

औषधं खराब, चुकीची असतील तर परत घेणं बंधनकारक असेल. बनावट औषधांची जबाबदारी वेबसाईट चालवणाऱ्या कंपन्यांवर असेल आणि त्यानुसार त्यांच्याविरोधात कारवाई होईल. महत्त्वाचं म्हणजे फार्मासिस्टच्या उपस्थितीतच आॅनलाईन औषध विक्री करणं बंधनकारक असणार आहे.

त्याचवेळी ई-फार्मसीच्या परवान्यासाठी ५० हजार रुपये इतकं शुल्क लागेल. तर दर तीन महिन्यांनी परवान्याचं नूतनीकरण करावं लागेल. परवान्याशिवाय ई-फार्मसीचा व्यवसाय करता येणार नाही. या कायद्याचा भंग करणार्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

हेही वाचा-

ऑनलाइन औषध विक्रीच्या निषेधार्थ औषध विक्रेत्यांचा मोर्चा

आॅनलाईन फार्मसीचा मार्ग मोकळा, अंतिम आराखड्याला मंजुरीची प्रतिक्षा