एफडीएमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा

मुंबई - जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 40 हजार लोकसंख्येच्या मागे एक अन्न निरीक्षक आणि औषध निरीक्षक असायला हवा. पण महाराष्ट्रात एक लाख 35 हजार लोकसंख्येच्या मागे फक्त एक अन्न निरीक्षक आणि औषध निरीक्षक असं धक्कादायक वास्तव आहे. याहीपेक्षा धक्कादायक वास्तव म्हणजे एफडीएतील 31 टक्के, म्हणजे 1176 पैकी 365 पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. राज्यात अन्न आणि औषध भेसळखोर सक्रीय असताना त्यांना रोखण्याची जबाबदारी ज्या एफडीएवर आहे, त्या एफडीएतच कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याचं चित्र आहे.

एफडीएतील एकूण मंजूर पदं 1176
केवळ 811 पदं भरली
365 पदं अजूनही रिक्त
म्हणजेच 31 टक्के पदं रिक्त
40 हजार लोकसंख्येच्या मागे एक औषध आणि अन्न निरीक्षक बंधनकारक
मात्र सध्या राज्यात 1 लाख 35 हजार लोकसंख्येच्या मागे एक औषध आणि अन्न निरीक्षक
अऩ्न निरीक्षक-मंजूर पदं 265, यातील 78 पदं रिक्त
औषध निरीक्षक - मंजूर पदं 161, यापैकी 37 पदं रिक्त
अन्न विभाग - सहाय्यक आयुक्तांची मंजूर पदं - 62, रिक्त 22 पदं
औषध विभाग - वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांची मंजूर पदं 34, रिक्त पदं 13
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजूर पदं 8, 4 रिक्त
सहाय्यक आयुक्तांची मंजूर पदं 52, रिक्त पदं 22
प्रशासकीय अधिकारी मंजूर पदं 12 रिक्त 9
नमुना सहाय्यक मंजूर पदं 60, रिक्त 23
प्लँट ऑपरेटर 3 पदं, रिक्त 1
ही पदं भरली जावीत यासाठी एफडीएकडून वारंवार राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जात असल्याची माहिती एफडीएतील अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र अजूनही या जागा भरल्या जात नसल्यानं त्याचा परिणाम एफडीएच्या दैनंदिन कामकाजावर होतोय.
या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की, इतक्या महत्त्वाच्या यंत्रणेबाबत राज्य सरकार इतकं उदासीन कसं असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. सरकारने याकडे त्वरीत लक्ष दिलं नाही, ही पदं भरली नाहीत तर जनआरोग्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित.