Advertisement

राज्यात नवीन मेडीकल कॉलेज आणि अतिविशेष उपचार रुग्णालये सुरू होणार

राज्यात नवीन मेडीकल कॉलेज आणि अतिविशेष उपचार रुग्णालय सुरु करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

राज्यात नवीन मेडीकल कॉलेज आणि अतिविशेष उपचार रुग्णालये सुरू होणार
SHARES

राज्यात नवीन मेडीकल कॉलेज आणि अतिविशेष उपचार रुग्णालय सुरु करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. MD, MS, DNB जागा ३ वर्षात १००० ने वाढवण्याचा मानस आहे. ३५० जागा नव्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये असतील. तसेच सार्वजनिक- खासगी गुंतवणूक वाढावी हा विचार करुन निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येईल. दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. 

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल.  तसेच प्रतिवर्षी बाह्यरूग्ण विभागामध्ये १ कोटी आणि आंतरूग्ण विभागामध्ये १० लक्ष वाढ होईल. दर वर्षी अतिरिक्त २५०० मुख्य शस्त्रक्रिया, प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय दरवर्षी ५,००,००० बाह्यरूग्ण सेवा आणि ५०,००० रूग्णांना आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. २०२६ पासून दर वर्षी २०० अतिरिक्त अतिविशेषोपचार जागा निर्माण होतील आणि दर वर्षी सुमारे ३ लाख बाह्यरूग्ण आणि सुमारे ७५,००० आंतरूग्ण सेवा पुरविता येईल. 

राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे.

सद्य:स्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे रूग्णालय आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत. यात अधिक वाढ व्हावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय गेतला आहे.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा