महाराष्ट्रात १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस?, लवकरच मोठ्या घोषणेची शक्यता

येत्या १ मे २०२१ पासून देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना विषाणू (coronavirus) प्रतिबंधात्मक लस घेण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही या लसीकरणाला सुरूवात होणार आहे. परंतु ही लस मोफत असेल की त्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. यावर सरकारी पातळीवर चर्चा असून सर्वांना ही लस मोफत देण्यात येऊ शकते, असं देखील म्हटलं जात आहे. यासंदर्भात लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी तिजोरीवर भार

सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारमार्फत ४५ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस दिली जात आहे. तर खासगी रुग्णालयात कोरोनावरील लस २५० रुपयांना उपलब्ध आहे. त्यातच केंद्राने १८ वर्षांवरील सर्वांना लस घेण्याची परवानगी देतानाच कंपन्यांकडून थेट लस विकत घेण्याची मुभा देखील राज्य सरकारांना दिली आहे. त्यासाठी कंपन्यांना आपापले दर जाहीर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आली आहे. म्हणजेच यापुढचं लसीकरण राज्य सरकारने लस विकत घेऊन करायचं आहे. सीरम इन्स्टिट्युटने जाहीर केलेल्या दरानुसार कोविशील्ड लस ते केंद्राला १५० रुपयांना, राज्याला ४००, तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांना विकत देणार आहे. यामुळे लस विकत घेण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. 

हेही वाचा- जाणून घ्या मुंबईत कुठे लसीकरण केंद्र सुरू आहेत, 'ही' आहे यादी

गरीबांना मोफत लस

महाराष्ट्रात (maharashtra) १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठी संख्या ६ ते ८ कोटी दरम्यान आहे. अशा स्थितीत किमान १२ कोटी लशीचे डोस सरकारला विकत घ्यावे लागतील. त्यामुळेच दोन दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील सधन व्यक्तींनी लस विकत घेऊनच ती टोचावी. जेणेकरून गरीब जनतेला मोफत लस देता येईल, असं आवाहन केलं होतं. 

ग्लोबल टेंडर

याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांना प्रसारमाध्यमांनी विचारलं असता, ते म्हणाले की, मोफत लसीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री १ मे रोजी भूमिका जाहीर करणार आहेत. सीरम इन्स्टिट्युटला विचारणा केल्यावर त्यांनी राज्याला सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात लस देता येणार नाही. क्षमतेप्रमाणे लस देण्यात येईल. उरलेली लस तुम्ही इतर कंपन्यांकडून घ्या, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने रेडमेसिवीर इंजेक्शन आणि मान्यता मिळालेल्या कोरोनावरील लशीच्या पुरवठ्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्य सचिवांना अधिकार

ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया येत्या १ मे पासून सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्य सचिवांना दिले आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

(maharashtra cm will declare covid 19 vaccination programme on 1st may 2021 says ajit pawar)