Advertisement

राज्यात मेडिकल टुरिझमला चालना देण्यासाठी संकेतस्थळ


राज्यात मेडिकल टुरिझमला चालना देण्यासाठी संकेतस्थळ
SHARES

राज्यातील मेडिकल टुरिझमला चांगला प्रतिसाद आणि चालना मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकारने एक संकेतस्थळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मेडिकल टुरिझम परदेशी रुग्णांसाठी सहज आणि किफायतशीर होण्याच्या दृष्टीने सोपं होणार आहे. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी मुंबईतील विविध रुग्णालयांत बैठक घेतली. परदेशातील रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक असणारी माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी, यासाठी संकेतस्थळ (वेबसाईट) बनवण्यात येणार आहे.


रुग्णांसाठी दर्जेदार आरोग्य सुविधा

राज्यात अनेक पंचतारांकीत रुग्णालयांमध्ये परदेशातून जवळपास ५० हजार विदेशी रुग्ण दरवर्षी उपचारांसाठी मुंबई आणि महाराष्ट्रात दाखल होतात. त्यासाठी देशाचा नावलौकिक वाढवण्याच्या दृष्टीने परदेशातून मुंबई तसेच महाराष्ट्रात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यासाठी हिंदुजा, ब्रिचकॅन्डी, जसलोक, फोर्टिस इत्यादी रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वैद्यकीय संचालक यांच्याकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत आणि एसोपी तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आलं आहे.


आता रुग्णांची लूट थांबणार

या एसओपीमध्ये मेडिकल व्हिजा ते ॲप्लिकेशन रिमार्क्स अभिप्रायापर्यंत सर्व बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य खात्यामार्फत एक अॅथोरिटी तयार करून येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची नोंद त्याचबरोबर त्याला परवडेल असे रुग्णालय, उपचारपद्धती कोठे उपलब्ध होऊ शकेल याची माहिती देणारे एक वेबपोर्टल तयार करण्यात येत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व माहिती राज्य सरकारकडे जमा होईल. उपचाराच्या नावाखाली कोणत्याही परदेशी रुग्णाची लूट आणि उपचारांमध्ये हेळसांड होणार नाही, याची देखील काळजी घेतली जाईल, असंही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केलं आहे.


संकेतस्थळावर नामांकित रुग्णालये, त्यांच्या विविध अद्ययावत उपकरणांनी युक्त उपचारपद्धती यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल. आगामी ९ ते १२ महिन्यांच्या काळात राज्यातील रुग्णालयांची माहिती संकलित करण्यात येईल.

- डॉ. दीपक सावंत, आरोग्यमंत्री


शिवाय, येत्या वर्षभराच्या कालावधीत राज्यातील सर्व रुग्णालयांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव यांच्यामार्फत सर्व उच्चायुक्तालयांना पत्राद्वारे याबाबत माहिती कळवण्यात येणार असल्याचंही डॉ. सावंत यांनी सांगितलं.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा