निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनावर कर, डाॅक्टर संतप्त

महापालिका रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनातील निम्मा भाग टीडीएसच्या नावाखाली कापतला जात आहे. या तक्रारीखाली निवासी डॉक्टरांची संघटना 'मार्ड'ने महापालिका प्रशासनाविरोधात बंड पुकारला आहे. कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता निवासी डॉक्टरांना शिष्यवृत्ती म्हणून मिळणाऱ्या विद्यावेतनावर महापालिका प्रशासनाने टीडीएस लागू केला. त्याच्या निषेधार्थ मुंबईत शनिवारी मार्ड संघटनेने निषेध नोंदवला.

महापालिका रुग्णालयांतील निवासी डाॅक्टरांच्या विद्यावेतनावर लागू असलेला टीडीएस कर अन्यायकारक असून कर मागे घेण्याची मागणी 'मार्ड' संघटनेने केली आहे. शिवाय, महापालिका प्रशासन डॉक्टरांशी सापत्न वागणूक करत असल्याचा आरोपही 'मार्ड'कडून करण्यात आला आहे.

वेतनकपात किती?

महापालिकेच्या केईएम, सायन आणि नायर या तीन मोठ्या रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची ही अवस्था आहे. या महिन्यात २ हजार निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाच्या निम्मा टक्के भाग म्हणजेच प्रत्येकी २५ हजार रुपये टीडीएसच्या नावाखाली कापतले जात आहेत. तर, पुढच्या महिन्यात १८ हजार रुपये टीडीएस म्हणून विद्यावेतनातून कापला जाणार आहेत.

तसंच, दर महिन्याला ३ ते साडे हजार रुपये कर आकारला जाणार आहे. शिवाय, महापालिका कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनाप्रमाणे नसून विद्यावेतन असल्याची जाणीव पालिका प्रशासनाला वारंवार करुन देण्यात आल्याची माहितीही यावेळी डॉक्टरांनी दिली. पण, तरीही उच्च न्यायालयाच्या वेतन कराच्या नियमान्वये ते कापण्यात येत असल्याचं प्रशासन सांगतं.

निवासी डॉक्टरांना शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यावेतन दिलं जातं, असं निवासी डॉक्टर संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी डॉ.राजेश काटरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

निवासी डॉक्टर्स हे महापालिका रुग्णालयाच्या पाठीचा कणा आहे. पण, त्यांच्या कामाचं कौतुक करण्याऐवजी महापालिका प्रशासन त्यांना चांगली वागणूक देत नाही. जर शिष्यवृत्तीतून कपात करत असाल तर महापालिका कर्मचाऱ्यांसारख्या सुविधाही द्या. राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये असा कोणताही कर नाही. देशभरातील एम्स सारख्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांना ८० हजार रुपयांपर्यंत पगार देऊन इतर दर्जेदार सुविधाही पुरविल्या जातात. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ही कर आकारणी कायमची मागे घ्यावी.
- डॉ.राजेश कटरे, जनरल सेक्रेटरी, मार्ड

निवासी डॉक्टरांच्या वेतनातील २० टक्के रक्कम सेक्शन १९२ वेतन करान्वये टीडीएस कापण्यात येत आहे. हा अन्याय असल्याचं डाॅक्टरांचं म्हणणं आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जादा वेळेचा मेहनताना, डाॅक्टरांसाठी आरोग्य आणि राहण्याच्या सुविधा या सारख्या अन्य सुविधां का देत नाहीत? असा सवालही कटरे यांनी केला.