अब आॅनलाईन फार्मसी की अॅड बंद करने का वक्त आया है? मेडलाइफची 'ती' जाहिरात बंद होणार?

'अब फार्मसी बदलने का वक्त आया है' अशा आशयाची आॅनलाईन फार्मसीची जाहिरात गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून टीव्हीवर जोरात सुरू आहे. आॅनलाईन फार्मसीला मान्यता नसतानाही ही जाहिरात बेकायदेशीर सुरू अाहे. त्यामुळे फार्मासिस्ट आणि औषध विक्रेत्यांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा अारोप करत महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनने केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासह अन्न आणि औषध प्रशासनाला (एफडीए) ही जाहिरात त्वरित बंद करण्याचं साकडं दोन महिन्यांपूर्वी घातलं होतं. पण माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच एफडीएने यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे ही जाहिरात अजूनही टीव्हीवर झळकताना दिसत आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच एफडीएनं याप्रकरणी अळीमिळी गुपचिळीची भूमिका घेतली असली तरी फार्मसी काैन्सिल आॅफ इंडिया मात्र ही जाहिरात बंद करण्यासाठी पुढं सरसावली आहे.

जाहिरातींविरोधात कारवाई करण्यासाठी पत्र

फार्मसी काैन्सिल आॅफ इंडियानं फार्मासिस्ट असोसिएशनच्या मागणीची दखल घेतली आहे. त्यानुसार आॅनलाईन फार्मसीच्या जाहिराती बंद करा, जाहिरातींविरोधात कारवाई करा, अशा आशयाचं पत्र नुकतंच फार्मसी काैन्सिल आॅफ इंडियानं थेट ड्रग कंट्रोलर जनरल आॅफ इंडियाला पाठवलं आहे.

जाहिराती बंद होण्याची शक्यता बळावली

दोन महिन्यांनी का होईना पण फार्मसी काैन्सिल आॅफ इंडियाला जाग आल्यानं आणि जाहिराती बंद करण्याची मागणी उचलून धरल्यानं आता या जाहिराती बंद होण्याची शक्यता बळावली असल्याची माहिती महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी दिली. ड्रग कंट्रोलर जनरल आॅफ इंडियाकडून केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे जाहिरात बंद करण्याची मागणी उचलून धरली जाण्याची शक्यता असल्यानं या जाहिराती बंद होण्याची शक्यता अधिक अाहे.

गर्भपाताच्या अौषधांचा बाजार सुरू होण्याची भीती

आॅनलाईन फार्मसीला मान्यता असून आॅनलाईन फार्मसीमुळे कुणालाही सहज औषधं उपलब्ध होतील. अगदी नशेची, गर्भपाताची औषधंही सहज उपलब्ध होण्याची आणि त्यामुळे नशेचा, गर्भपाताचा बाजार सुरू होण्याची भीती फार्मासिस्ट संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच आॅनलाईन फार्मसीला विरोध होत आहे. दुसरीकडे आॅनलाईन फार्मसीला कायद्याच्या चौकटीत बसवता येतं का, याची चाचपणी करण्यासाठी केंद्रानं एक समिती स्थापन केली आहे. पण अद्याप या समितीचा अहवाल सार्वजनिक झालेला नाही वा अहवालानुसार अंतिम निर्णयही झाालेला नाही. त्यामुळेच मेडलाईफची जाहिरात बेकायदा असल्याचं म्हणत फार्मासिस्ट संघटनांनी ही जाहिरात बंद करण्याची मागणी उचलून धरली आहे.