वरळीच्या पोद्दार आयुर्वेदिक रुग्णालयातील विद्यार्थी आणि डॉक्टांनी आता आमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेले १൦ दिवस हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. पण, रुग्णालय प्रशासन त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसल्याने त्यांनी आमरण उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे.
इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातील वसतीगृहात राहता येणार नाही, असा आदेश पोद्दार आयुर्वेदिक रुग्णालय प्रशासनाने काढला. या निर्णयाला विरोध दर्शवत प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी संप पुकारला आहे. बुधवारी डॉक्टरांच्या संपाचा दहावा दिवस होता. पण, अजूनही तोडगा निघालेला नाही. राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण, सरकार मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, असा आरोप करत डॉक्टरांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या संपाची आयुर्वेद संचालनालयाने दखल घेत यासंदर्भात बैठकही घेतली. या शिवाय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. गोविंद खटी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक देखील झाली. गिरीश महाजन यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू विचारात घेऊन त्यावर वैद्यकीय शिक्षण सचिवांशी चर्चा करून निर्णय दिला जाईल, असं आश्वासन दिलं होतं. पण, अजूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण आहे.
याबाबत मुंबई लाइव्हने पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. गोविंद खटी यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली.
माझी भूमिका फक्त एवढीच आहे की पोद्दार कॉलेजमध्ये विद्यार्थी प्रमाणापेक्षा जास्त राहतात. फक्त ६൦ जणं राहू शकतील एवढीच क्षमता पोद्दार वसतीगृहाची आहे. तरीही १८६ विद्यार्थी तिथे राहतात. असं असताना पीडब्लूडीचे कार्यकर्ते एकदा बजेट दिलं की पुन्हा रुग्णालय प्रशासनाकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. पण, विद्यार्थ्यांना माझी भूमिका मान्य नाही. जर, आता त्यांना राहू दिलं, तर मला यापुढचे अॅडमिशन्स रद्द करावे लागतील. त्यामुळे आता मी याबाबत काहीच करणार नाही. या संपाप्रकरणी मंत्री जो निर्णय देतील, तो मला मान्य असेल. जर त्यांनी सांगितलं, क्षमता नसताना या वसतीगृहात मुलांना राहण्याची परवानगी दिली तर मला तो निर्णय मान्य असेल.
डॉ. गोविंद खटी, अधिष्ठाता, पोद्दार आयुर्वेदिक महाविद्यालय
'वसतिगृहामध्ये राहता येणार नाही, याची कल्पना वर्षाच्या सुरुवातीलाच का देण्यात आली नाही?' असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. तसंच, प्रशासनाकडडून आंदोलन मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याचंही विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
हेही वाचा
पोद्दार काॅलेज प्रकरण: 'भरलेलं शुल्क परत करू‘, पण विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचं काय?
Share
Tweet
